एनडीआरएफ में व्यक्तिगत योगदान को मंजूरी
- वित्त मंत्रालय ने हाल ही में व्यक्तियों और संस्थानों को सीधे 'राष्ट्रीय आपदा राहत कोष' (National Disaster Relief Fund-NDRF) में दान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
- 19 जून, 2020 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) ने कहा कि उसे केंद्रीय गृह सचिव द्वारा किए गए प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।
- यह एक महत्वपूर्ण कदम है खासकर ऐसे समय में जब कई लोगों द्वारा पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) तथा 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' (Prime Minister’s National Relief Fund) में भेजे जाने वाले दान के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
- उल्लेखनीय है कि ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आपदा रोधी अवसंरचना: एक वैश्विक आवश्यकता
- 2 स्मार्ट सिटी मिशन के 10 वर्ष: उपलब्धियां एवं चुनौतियां
- 3 सतत विकास लक्ष्य एवं भारत: प्रगति एवं चुनौतियां
- 4 सार्वभौमिक टीकाकरण: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का भारतीय संकल्प
- 5 महासागरों का संरक्षण: सतत एवं समावेशी भविष्य की आधारशिला
- 6 51वां G7 शिखर सम्मेलन: प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने में कितना सफल
- 7 भारत-साइप्रस: द्विपक्षीय सहयोग की नई दिशा की ओर अग्रसर
- 8 प्रधानमंत्री की क्रोएशिया यात्रा: द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव
- 9 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन: भारत की भूमिका
- 10 नीति निर्माण में अग्रणी प्रौद्योगिकियों की भूमिका पारदर्शिता, प्रभावशीलता और समावेशिता की नई नींव
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 गुप्त मतदान का सिद्धांत एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
- 2 आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
- 3 पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम-केयर्स फंड
- 4 सिविल सेवा बोर्ड का गठन
- 5 मातृत्व आयु व एमएमआर की जांच हेतु टास्क फोर्स
- 6 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तथा अर्थव्यवस्था
- 7 इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा एवं इसके लाभ
- 8 भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी एवं समझौते
- 9 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं भारत
- 10 निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी
- 11 मरुस्थलीकरण और सूखा: भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती