भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी एवं समझौते
हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट सहित अन्य समझौतों पर सहमति बनी ।
म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट
- रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (Mutual Logistics Support Agreement–MLSA) समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे की सैन्य अड्डों (Military Bases) के उपयोग की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह समझौता दोनों देशों के लिये सैन्य आपूर्ति और ईंधन के आदान-प्रदान के लॉजिस्टिक समर्थन को आसान बनाने और परिचालन में सुधार करने तथा द्विपक्षीय संबंधों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु नवाचार और सहयोग आवश्यक
- 2 भारत-मॉरीशस संबंध मजबूत साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर
- 3 समुद्र-तल युद्ध आधुनिक भू-तकनीकी संघर्ष का नया आयाम
- 4 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 6 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान
- 7 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता हेतु नवाचार एवं लागत-प्रभावशीलता आवश्यक
- 8 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट जलवायु अनुकूलता की दिशा में भारत की प्रगति
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा का आधार
- 10 भारत का डिजिटल हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लोचशील वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 गुप्त मतदान का सिद्धांत एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
- 2 आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
- 3 पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम-केयर्स फंड
- 4 सिविल सेवा बोर्ड का गठन
- 5 मातृत्व आयु व एमएमआर की जांच हेतु टास्क फोर्स
- 6 एनडीआरएफ में व्यक्तिगत योगदान को मंजूरी
- 7 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तथा अर्थव्यवस्था
- 8 इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा एवं इसके लाभ
- 9 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं भारत
- 10 निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी
- 11 मरुस्थलीकरण और सूखा: भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती
