भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी एवं समझौते
हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट सहित अन्य समझौतों पर सहमति बनी ।
म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट
- रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (Mutual Logistics Support Agreement–MLSA) समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे की सैन्य अड्डों (Military Bases) के उपयोग की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह समझौता दोनों देशों के लिये सैन्य आपूर्ति और ईंधन के आदान-प्रदान के लॉजिस्टिक समर्थन को आसान बनाने और परिचालन में सुधार करने तथा द्विपक्षीय संबंधों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत के कृषि-खाद्य स्टार्टअप: निर्यात-आधारित विकास के उत्प्रेरक
- 2 वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी: आकांक्षाएं, बाधाएं और भविष्य की राह
- 3 जीएसटी सुधार 2.0: प्रमुख परिवर्तन एवं निहितार्थ
- 4 तिआनजिन SCO सम्मेलन 2025: भू-राजनीतिक वास्तविकता की एक नई दिशा
- 5 ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 - प्रियांशु भारद्वाज
- 6 संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र: वैश्विक संकट एवं बहुपक्षीय समाधान की राह
- 7 भारत में मोटापे की समस्या: सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती
- 8 प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन में किस प्रकार सहायक हो सकती है? - नूपुर जोशी
- 9 भारत-सिंगापुर: द्विपक्षीय सहयोग के नये क्षितिज की ओर
- 10 भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025: शुद्ध शून्य उत्सर्जन की तरफ भारत का संक्रमण - सत्य प्रकाश
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 गुप्त मतदान का सिद्धांत एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
- 2 आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
- 3 पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम-केयर्स फंड
- 4 सिविल सेवा बोर्ड का गठन
- 5 मातृत्व आयु व एमएमआर की जांच हेतु टास्क फोर्स
- 6 एनडीआरएफ में व्यक्तिगत योगदान को मंजूरी
- 7 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तथा अर्थव्यवस्था
- 8 इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा एवं इसके लाभ
- 9 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं भारत
- 10 निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी
- 11 मरुस्थलीकरण और सूखा: भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती

