सिविल सेवा बोर्ड का गठन
- पंजाब सरकार ने राज्य में आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय 'सिविल सेवा बोर्ड' (Civil Services Board) का गठन किया है।
- यह बोर्ड राज्य सरकार को सभी सेवा मामलों, विशेषकर आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर मार्गदर्शन और सलाह देगा।
- केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने वर्ष 2019 में राज्य सरकार को सिविल सेवा बोर्ड का गठन करने के लिए कहा था।
सिविल सेवा बोर्ड (CSB) क्या है?
- 2 जून, 2020 की राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा ....
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