सिविल सेवा बोर्ड का गठन
- पंजाब सरकार ने राज्य में आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय 'सिविल सेवा बोर्ड' (Civil Services Board) का गठन किया है।
- यह बोर्ड राज्य सरकार को सभी सेवा मामलों, विशेषकर आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर मार्गदर्शन और सलाह देगा।
- केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने वर्ष 2019 में राज्य सरकार को सिविल सेवा बोर्ड का गठन करने के लिए कहा था।
सिविल सेवा बोर्ड (CSB) क्या है?
- 2 जून, 2020 की राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जंगल की आग और मानव स्वास्थ्य: एक बढ़ता वैश्विक और राष्ट्रीय संकट
- 2 स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए भारत में 'ग्रिड क्रांति' की आवश्यकता
- 3 समावेशी 'ब्लू इकोनॉमी' और तटीय विरासत का पुनरुद्धार
- 4 शांति अधिनियम (SHANTI Act): भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण और परमाणु दायित्व व्यवस्था में बदलाव
- 5 कावेरी जल विवाद: संकट के दौर में जल-बंटवारे की नई चुनौती
- 6 भोटेकोशी बाढ़: एक भयावह हिमालयी त्रासदी
- 7 भारत में शहरी इमारतों की अग्नि सुभेद्यता: कारण, प्रभाव और समाधान
- 8 भारत में बढ़ता कैंसर का बोझ: चुनौतियाँ, कारण और रणनीतिक समाधान
- 9 आपदा प्रबंधन में ‘स्मार्ट एआई कैशिंग’ और 'कोऑपरेटिव कैशिंग' की भूमिका
- 10 भारत-कनाडा संबंध:अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की चुनौती
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 गुप्त मतदान का सिद्धांत एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
- 2 आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
- 3 पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम-केयर्स फंड
- 4 मातृत्व आयु व एमएमआर की जांच हेतु टास्क फोर्स
- 5 एनडीआरएफ में व्यक्तिगत योगदान को मंजूरी
- 6 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तथा अर्थव्यवस्था
- 7 इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा एवं इसके लाभ
- 8 भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी एवं समझौते
- 9 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं भारत
- 10 निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी
- 11 मरुस्थलीकरण और सूखा: भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती

