मातृत्व आयु व एमएमआर की जांच हेतु टास्क फोर्स
- भारत सरकार ने मातृ मृत्यु दर (MMR) को कम करने, पोषण स्तर बेहतर करने तथा मातृत्व आयु (age of motherhood) जैसे मुद्दों पर गौर करने के लिए 4 जून, 2020 को राजपत्र में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से एक कार्य दल (Task Force) का गठन किया।
पृष्ठभूमि
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि वर्ष 1978 में तत्कालीन शारदा अधिनियम, 1929 (Sharda Act of 1929) में संशोधन करके लड़कियों के विवाह की आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार
- 2 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 3 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 4 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 5 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 8 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 9 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 10 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 गुप्त मतदान का सिद्धांत एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
- 2 आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
- 3 पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम-केयर्स फंड
- 4 सिविल सेवा बोर्ड का गठन
- 5 एनडीआरएफ में व्यक्तिगत योगदान को मंजूरी
- 6 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तथा अर्थव्यवस्था
- 7 इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा एवं इसके लाभ
- 8 भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी एवं समझौते
- 9 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं भारत
- 10 निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी
- 11 मरुस्थलीकरण और सूखा: भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती