गुप्त मतदान का सिद्धांत एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया कि 'गुप्त मतदान का सिद्धांत' (principle of secret ballot) संवैधानिक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निर्वाचन कानून के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, जो चुनाव की शुचिता सुनिश्चित करता है।
- जस्टिस एन वी रमन, संजीव खन्ना एवं कृष्ण मुरारी की पीठ द्वारा यह निर्णय 'लक्ष्मी सिंह एवं अन्य बनाम रेखा सिंह एवं अन्य' के मामले में 19 जून, 2020 को दिया गया।
क्या था मामला?
- शीर्ष न्यायालय द्वारा यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील पर दिया गया. ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बच्चों के लिए डिजिटल सुरक्षा: अधिकार, जोखिम और नियामकीय अंतराल
- 2 ऊर्जा सुरक्षा: भारत का नया रणनीतिक दृष्टिकोण
- 3 भारत की जैव-अर्थव्यवस्था: नवाचार, अवसर और नीतिगत चुनौतियाँ
- 4 शहरी भारत की पुनर्कल्पना: एकीकृत, टिकाऊ और भविष्य-उन्मुख बुनियादी ढांचे की ओर
- 5 लोचशील आपूर्ति शृंखलाएँ: भारत की आर्थिक सुरक्षा का एक सुदृढ़ स्तंभ
- 6 भारत में सुदृढ़ नवाचार पारितंत्र का निर्माण: क्षमताएँ और संरचनात्मक बाधाएँ
- 7 प्रतीकात्मकता से परिवर्तन की ओर: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी
- 8 भारत में गिग कर्मियों के अधिकार: मान्यता बनाम वास्तविकता
- 9 भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु: नैतिक मुद्दे एवं चुनौतियाँ
- 10 संप्रभु ऊर्जा आत्मनिर्भरता: भारत की रणनीतिक आवश्यकता
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
- 2 पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम-केयर्स फंड
- 3 सिविल सेवा बोर्ड का गठन
- 4 मातृत्व आयु व एमएमआर की जांच हेतु टास्क फोर्स
- 5 एनडीआरएफ में व्यक्तिगत योगदान को मंजूरी
- 6 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तथा अर्थव्यवस्था
- 7 इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा एवं इसके लाभ
- 8 भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी एवं समझौते
- 9 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं भारत
- 10 निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी
- 11 मरुस्थलीकरण और सूखा: भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती

