पार-तापी-नर्मदा रिवर-लिंकिंग परियोजना
दक्षिण गुजरात में आदिवासियों के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय बजट में प्रस्तावित 'पार-तापी-नर्मदा नदी-लिंक परियोजना' (Par-Tapi-Narmada River-Linking Project) पर फिलहाल विराम लगा दिया है।
- गुजरात के गांधीनगर में 25 मार्च, 2022 को पार-तापी-नर्मदा नदी लिंक परियोजना का विरोध करने के लिए 5,000 से अधिक आदिवासी एकत्रित हुए थे।
- विरोध करने वाले स्थानीय समुदायों का मानना है कि इस परियोजना के कारण दक्षिण गुजरात क्षेत्र के निवासियों को विस्थापित होना पड़ेगा।
पार-तापी-नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना क्या है?
- पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की परिकल्पना पूर्व केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय और ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे फूल खेत, पर्वतीय खेती को नई पहचान
- 2 कुमिक को मिला लद्दाख की विरासत पहचान का दर्जा
- 3 सरकार द्वारा डीआईएलआरएमपी 3.0 दिशानिर्देश जारी
- 4 2029 तक नशा मुक्त भारत का रोडमैप
- 5 भारत वैश्विक 6जी नेटवर्क पहल में शामिल
- 6 कोयला कंपनियों के लिए प्रथम सीएसआर ढांचा लॉन्च
- 7 नीति आयोग की पहल : भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई के लिए पीएसीटी की शुरुआत
- 8 यूआईडीएआई ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन एसडीके लॉन्च किया
- 9 भारत में वैश्विक शुष्क भूमि कांग्रेस 2026
- 10 केंद्र ने स्टेम सेल थेरेपी के नियमन पर सलाह निर्देश जारी किया
- 1 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022
- 2 दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
- 3 न्यायपालिका में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व
- 4 न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
- 5 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचना विकास की पहल
- 6 जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी
- 7 अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, हैदराबाद
- 8 भारत में सहकारी समितियां एवं संबंधित मुद्दे
- 9 राज्यों द्वारा सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति
- 10 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना

