जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी
2 मार्च, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों [Village Defence Groups (VDGs)] के गठन को मंजूरी दे दी।
- ग्राम रक्षा समूहों के सदस्यों को 'ग्राम रक्षा गार्ड' (Village Defence Guards) के रूप में नामित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में वीडीजी का नेतृत्व/समन्वय करने वाले व्यक्तियों (VI श्रेणी) को प्रति माह ₹4,500 का भुगतान किया जाएगा तथा तथा अन्य व्यक्ति (V2 श्रेणी) जो स्वैच्छिक आधार पर इन वीडीजी के सदस्य हैं, उन्हें ₹4,000 प्रति माह की एक समान दर का भुगतान किया जाएगा।
- ये ग्राम रक्षा समूह, संबंधित जिले के एसपी/एसएसपी के निर्देशन में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लद्दाख के नुब्रा में श्योक नदी पर 'उदमारू पुल' का उद्घाटन
- 2 भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य: भांडुप बर्ड पार्क
- 3 एआई (AI) ने हल की 87 साल पुरानी 'जैकोबियन अनुमान' की समस्या
- 4 बेंगलुरु में स्टार्टअप और नवाचार संग्रहालय (MIST) की स्थापना
- 5 केरल का लक्ष्य: 2031 तक 150 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)
- 6 नर्मदा नदी परियोजनाओं पर ऐतिहासिक अंतर-राज्यीय वित्तीय समझौता
- 7 एनकैश (EnKash) ने लॉन्च किया भारत का पहला UPI-सक्षम 'मील कार्ड'
- 8 भारत का 'परमाणु ऊर्जा मिशन': 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR)
- 9 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 10 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 1 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022
- 2 दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
- 3 न्यायपालिका में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व
- 4 न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
- 5 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचना विकास की पहल
- 6 अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, हैदराबाद
- 7 भारत में सहकारी समितियां एवं संबंधित मुद्दे
- 8 पार-तापी-नर्मदा रिवर-लिंकिंग परियोजना
- 9 राज्यों द्वारा सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति
- 10 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना

