जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी
2 मार्च, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों [Village Defence Groups (VDGs)] के गठन को मंजूरी दे दी।
- ग्राम रक्षा समूहों के सदस्यों को 'ग्राम रक्षा गार्ड' (Village Defence Guards) के रूप में नामित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में वीडीजी का नेतृत्व/समन्वय करने वाले व्यक्तियों (VI श्रेणी) को प्रति माह ₹4,500 का भुगतान किया जाएगा तथा तथा अन्य व्यक्ति (V2 श्रेणी) जो स्वैच्छिक आधार पर इन वीडीजी के सदस्य हैं, उन्हें ₹4,000 प्रति माह की एक समान दर का भुगतान किया जाएगा।
- ये ग्राम रक्षा समूह, संबंधित जिले के एसपी/एसएसपी के निर्देशन में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP)
- 2 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) भारत क्षेत्र सम्मेलन
- 3 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 4 दंड के परिहार का अधिकार, एक संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार
- 5 मोटर दुर्घटना मुआवजे में न्यूनतम वेतन निर्धारण में कार्य की प्रकृति जरूरी
- 6 मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय: सुप्रीम कोर्ट
- 7 मानकी–मुंडा प्रणाली
- 8 राजनीतिक दल POSH अधिनियम के दायरे में नहीं
- 9 महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 10 रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025

- 1 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022
- 2 दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
- 3 न्यायपालिका में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व
- 4 न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
- 5 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचना विकास की पहल
- 6 अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, हैदराबाद
- 7 भारत में सहकारी समितियां एवं संबंधित मुद्दे
- 8 पार-तापी-नर्मदा रिवर-लिंकिंग परियोजना
- 9 राज्यों द्वारा सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति
- 10 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना