जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी
2 मार्च, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों [Village Defence Groups (VDGs)] के गठन को मंजूरी दे दी।
- ग्राम रक्षा समूहों के सदस्यों को 'ग्राम रक्षा गार्ड' (Village Defence Guards) के रूप में नामित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में वीडीजी का नेतृत्व/समन्वय करने वाले व्यक्तियों (VI श्रेणी) को प्रति माह ₹4,500 का भुगतान किया जाएगा तथा तथा अन्य व्यक्ति (V2 श्रेणी) जो स्वैच्छिक आधार पर इन वीडीजी के सदस्य हैं, उन्हें ₹4,000 प्रति माह की एक समान दर का भुगतान किया जाएगा।
- ये ग्राम रक्षा समूह, संबंधित जिले के एसपी/एसएसपी के निर्देशन में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CBI का ऑपरेशन चक्र-V
- 2 भारत की मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन
- 3 केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित
- 4 स्थायी लोक अदालत
- 5 कैदियों की दुर्दशा पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
- 6 सिविल सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 7 दल-बदल पर स्पीकर की निष्क्रियता: सर्वोच्च न्यायालय शक्तिहीन नहीं
- 8 बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
- 9 विधेयकों पर राज्यपालों की विवेकशीलता सीमित: सुप्रीम कोर्ट
- 10 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया

- 1 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022
- 2 दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
- 3 न्यायपालिका में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व
- 4 न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
- 5 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचना विकास की पहल
- 6 अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, हैदराबाद
- 7 भारत में सहकारी समितियां एवं संबंधित मुद्दे
- 8 पार-तापी-नर्मदा रिवर-लिंकिंग परियोजना
- 9 राज्यों द्वारा सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति
- 10 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना