भारत में सहकारी समितियां एवं संबंधित मुद्दे

संसद की एक स्थायी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा कि संविधान के तहत 'सहकारिता समितियां' राज्य सूची का विषय है, तथा नव निर्मित सहकारिता मंत्रालय को राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में अत्यधिक विवेकपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये, ताकि देश की संघीय विशेषताएं "प्रभावित" न हों।

• भारतीय जनता पार्टी के पीसी गद्दीगौडर की अध्यक्षता वाली कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति ने 24 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह बात कही।
• समिति की सलाह महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई 2021 में गठित सहकारिता मंत्रालय एक नई राष्ट्रीय ....