राज्यों द्वारा सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति

मेघालय सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम के तहत सीबीआई को दी गई 'सामान्य सहमति' (General Consent for CBI) को हाल ही में वापस ले लिया। सीबीआई को अब केस-टू-केस आधार पर राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

• इसके साथ ही मेघालय सीबीआई को जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला 9वां राज्य बन गया है। इससे पहले मिजोरम, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल राज्य अपनी 'सामान्य सहमति' वापस ले चुके हैं।
• राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति (General Consent) वर्ष 2015 में ....