वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचना विकास की पहल
केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित 'वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम' (Vibrant Villages Programme) के तहत केंद्र सरकार चीन की सीमा से लगे गांवों को पर्यटकों के लिए खोलने की योजना बना रही है।
- बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रावधानों को अनुमोदन के लिए 'व्यय संबंधी वित्तीय समिति के पास भेज दिया गया है, समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है?
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य चीन से लगी भारतीय सीमा के निकट स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
- इसके तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे फूल खेत, पर्वतीय खेती को नई पहचान
- 2 कुमिक को मिला लद्दाख की विरासत पहचान का दर्जा
- 3 सरकार द्वारा डीआईएलआरएमपी 3.0 दिशानिर्देश जारी
- 4 2029 तक नशा मुक्त भारत का रोडमैप
- 5 भारत वैश्विक 6जी नेटवर्क पहल में शामिल
- 6 कोयला कंपनियों के लिए प्रथम सीएसआर ढांचा लॉन्च
- 7 नीति आयोग की पहल : भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई के लिए पीएसीटी की शुरुआत
- 8 यूआईडीएआई ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन एसडीके लॉन्च किया
- 9 भारत में वैश्विक शुष्क भूमि कांग्रेस 2026
- 10 केंद्र ने स्टेम सेल थेरेपी के नियमन पर सलाह निर्देश जारी किया
- 1 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022
- 2 दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
- 3 न्यायपालिका में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व
- 4 न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
- 5 जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी
- 6 अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, हैदराबाद
- 7 भारत में सहकारी समितियां एवं संबंधित मुद्दे
- 8 पार-तापी-नर्मदा रिवर-लिंकिंग परियोजना
- 9 राज्यों द्वारा सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति
- 10 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना

