दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
30 मार्च, 2022 को लोकसभा द्वारा दिल्ली के तीन नगर निगमों का एक इकाई में विलय करने के लिए 'दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022' [Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022] पारित किया गया।
- यह संशोधन विधेयक तीन नगर निगमों को एक एकल, एकीकृत और अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई में एकीकृत करने का प्रयास करता है, ताकि समन्वित और रणनीतिक योजना तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- प्रस्तावित विधेयक के अनुसार अब दिल्ली में 'दिल्ली नगर निगम' नामक एक निगम होगा, जो मौजूदा तीन नगर निगमों [(i) उत्तरी दिल्ली ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया
- 2 CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस
- 3 महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना
- 4 CDS द्वारा व्यापक काउंटर-UAS सिस्टम की आवश्यकता पर जोर
- 5 मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
- 6 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: असहमति के अधिकार का सम्मान
- 7 दिल्ली HC के न्यायाधीश के आचरण की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति
- 8 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 9 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 10 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश

- 1 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022
- 2 न्यायपालिका में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व
- 3 न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
- 4 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचना विकास की पहल
- 5 जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी
- 6 अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, हैदराबाद
- 7 भारत में सहकारी समितियां एवं संबंधित मुद्दे
- 8 पार-तापी-नर्मदा रिवर-लिंकिंग परियोजना
- 9 राज्यों द्वारा सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति
- 10 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना