जम्मू कश्मीर : ऐतिहासिकता, वर्तमान व भविष्य
देवेंद्र प्रताप सिंह
|
केन्द्र के सीधे नियंत्रण में होने के कारण अलगाववाद और आतंकवाद से लगातार जूझते जम्मू-कश्मीर के लिए यह बदलाव जहां परिवर्तनकारी साबित हो सकता है वहीं कश्मीर घाटी में स्थिरता से जुड़ी नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। |
5 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए लागू) आदेश, 2019’ पर हस्ताक्षर कर अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जो जम्मू व कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते थे। इस आदेश द्वारा संविधान (जम्मू और कश्मीर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की डेटा सेंटर संबंधी दुविधा: जल संकट बनाम डिजिटल विस्तार
- 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता: भारत की उभरती आधारभूत सार्वजनिक उपयोगिता
- 3 परीक्षाओं की विश्वसनीयता का संकट: क्या राधाकृष्णन समिति बनेगी समाधान?
- 4 सरकारी स्कूलों का बंद होना: शिक्षा के अधिकार और सामाजिक न्याय के सामने बढ़ता संकट
- 5 आतंकवाद पर SCO का कड़ा रुख : भारत की कूटनीतिक विजय
- 6 'क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स' पर बढ़ता विवाद
- 7 चिकित्सा आपात स्थितियों में 'प्रोटीन जैव-सेंसर' की भूमिका
- 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट: क्या परीक्षा पेपर लीक जैसे अपराधों पर लगेगी प्रभावी रोक?
- 9 Gen Z आंदोलन: विरोध-प्रदर्शन का अधिकार और संवैधानिक सीमाएँ
- 10 अमेरिका–ईरान इस्लामाबाद समझौता: पश्चिम एशिया में नई कूटनीतिक शुरुआत

