भारतीय संघीय व्यवस्था की चुनौतियां
रूपेश तिवारी
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राज्य सरकारें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक स्वायत्तता की मांग करती रही हैं तथा संबद्ध राज्य के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा एकत्रित राजस्व में अधिक भागीदारी भी चाहती हैं। भारतीय संघ व्यवस्था के लिए यह स्थिति क्या केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विवाद खड़े कर सकती है? |
24 अगस्त, 2019 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के अध्यक्ष इसाक-मुइवा (Isak-Muivah)ने दोहराया कि नागालैंड में जारी जनजातीय संघर्ष के समाधान के लिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द बृहत् नागालैंड क्षेत्र की स्थापना, अलग झंडे तथा भारतीय संविधान से ....
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