भारत में सरोगेसी - संभावनाएं, चुनौतियां व समाधान
पिंकू कुमार ‘प्रियांशु’
(असिस्टेंट प्रोफेसर)
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केवल व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा देने मात्र से शोषण की आशंका समाप्त नहीं होती बल्कि जटिल सामाजिक-शारीरिक और सामाजिक-मनोवैज्ञानिक मुद्दों के साथ-साथ सरोगेसी से जुड़े नैतिक मुद्दों को भी सुलझाने के ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। |
5 अगस्त, 2019 को लोकसभा ने सरोगेसी (नियामक) विधेयकए 2019 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक वस्तुतः भारत में सरोगेसी से उभरने वाली समस्याओं से निपटने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में व्यावसायिक सरोगेसी (Commercial Surrogacy)और इससे जुड़े अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है ....
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