ऋण-जीडीपी अनुपात

वृद्धिः कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का ऋण-जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर 90% हो गया।

• कर्ज और जीडीपी का अनुपातः एन.के. सिंह समिति के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तक केंद्र सरकार के लिए कर्ज और जीडीपी का अनुपात 38.7% और राज्य सरकारों के लिए 20% होना चाहिए।
• राजकोषीय घाटाः सितम्बर 2022 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू अगस्त 2022तक वार्षिक लक्ष्य का 32-6% तक पहुंच गया है।

प्रमुख पहलें

• एफआरबीएम अधिनियम 2003: इसके अनुसार, 2024-25 तक भारत का ऋण से जीडीपी अनुपात लगभग 60% होना चाहिए, जो केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकार के ....