सीमांत स्थायी सुविधा
30 सितंबर, 2022 को मौद्रिक नीति समिति द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility) के तहत पॉलिसी रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत से 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
- नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा दर और सीमांत स्थायी सुविधा दर तत्काल प्रभाव से क्रमशः 5.65 प्रतिशत और 6.15 प्रतिशत पर समायोजित हो गई।
प्रमुख पहलें
- बेहतर तरलता प्रबंधनः भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बेहतर तरलता प्रबंधन की सुविधा के उद्देश्य से तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा और कॉल या नोटिस मुद्रा बाजारों तक पहुंचने की अनुमति दी है।
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