उत्तर लेखन शैली से जुड़ी समस्याएं सामान्य अध्ययन के एक विषय सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित अध्यायों में भी व्यापक रूप से प्रकट होती हैं। सामान्य अध्ययन से जुड़े इस विषय को पहले भारतीय अर्थव्यवस्था शीर्षक से पढ़ा जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे संस्थानों, मार्गदर्शकों द्वारा लम्बे समय तक यही धारणा बनाई गई कि बस अर्थव्यवस्था में सामाजिक पक्ष जुड़ गया है। इस विषय पर सबसे बड़ी समस्या मानक पुस्तकों का उपलब्ध न हो पाना है। विश्वविद्यालयी पाठड्ढक्रम के आधार पर लिखी गई अर्थव्यवस्था की परंपरागत पुस्तकें बदले हुए पाठड्ढक्रम के हिसाब से काफी पुरानी हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकें वही दो दशक पुराने वाले सिलेबस लिए हुए अभी तक छात्रें के बीच अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। ज्यादातर पुस्तकें वही मांग-आपूर्ति, बैंक दर वाले पुराने पैटर्न को अपनाते हुए अनेक तथ्यों को समाहित करते हुए छात्रें को रटन्त विद्या मार्ग पर चलाती रही हैं, जबकि संघ लोक सेवा आयोग का पाठड्ढक्रम एक अभ्यर्थी से देश के सामाजिक-आर्थिक पक्षों की सामान्य समझ के आकलन क्षमता की अपेक्षा करता है।

नये प्रश्न पूछने की बढ़ती प्रवृत्ति से जुड़ी समस्याएं?

सामान्य अध्ययन से जुड़े इस विषय की पहली समस्या नये प्रकार के बनने वाले प्रश्नों की है जिनका उत्तर परंपरागत विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित अर्थव्यवस्या की पुस्तकों में दूर-दूर तक नहीं मिलता। आज पूछे जाने वाले प्रश्नों का संबंध सीधे-सीधे देश की सामाजिक-आर्थिक नीतियों से जुड़ा होता है। कुछ प्रश्न तो इतने सम-सामयिक व व्यावहारिक स्तर के होते हैं कि उनको जानना, समझना तथा राजनैतिक समझ वाले पूर्वाग्रह को त्यागते हुए उनको उत्तर में बेहद संतुलित तरीके से लिखना बेहद चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्य है।

कुछ सम-सामयिक मुद्दों के माध्यम से इस विषय के बदले हुए पैटर्न को समझा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बने तीन नए कानून, इनका वर्तमान तक जारी विरोध, न्यूनतम समर्थन मूल्य का योगदान, देश की भंडारण नीति, एफ- सी- आई-, नेफेड की विवादित कार्यप्रणाली, अनुबंध व डिजिटल कृषि, निजी क्षेत्र का कृषि गतिविधियों में प्रवेश, कृषि वित्त, लोन माफी व जर्जर भारतीय बैंक, कृषकों की आत्महत्याएं, अन्नदाताओं के नाम पर जारी राजनीति आदि मुद्दों से मौजूदा भारत की आर्थिक नीति प्रभावित हो रही है।

कृषि क्षेत्र से जुड़े ये तमाम मुद्दे अपने अन्दर इतने अंतर्विरोध, विशेषताएं, आशंकाएं लिए हुए हैं कि इन मुद्दों के आधार पर एक समझ बनाकर परीक्षा उत्तीर्ण करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है।

ठीक यही स्थिति गरीबी-बेरोजगारी, उद्योग, वित्त जैसे पुराने परंपरागत विषयों को लेकर उत्पन्न हो रही है। परीक्षा प्रणाली वर्तमान दौर की नीतियों से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछ रही है। वहीं पुस्तकें प्रछन्न बेरोजगारी की विशेषताएं व मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण बताकर नये अभ्यर्थियों को अभी भी दशकों पुराने पैटर्न पर चला रही हैं।

वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान में संचालित सभी नीतियों का निष्पक्ष, संतुलित ज्ञान रखते हुए सामान्य अध्ययन के इस विषय (सामाजिक-आर्थिक विकास) से जुड़े प्रश्नों का शब्द सीमा के अंतर्गत उत्तर लिखना तभी संभव है जब एक अभ्यर्थी नियमित रूप से विभिन्न नीतियों पर अपनी समझ को शब्द सीमा के दायरे में बांधने की पूर्ण कोशिश करते हुए निरंतर उत्तर लेखन का अभ्यास करे।

एप्रोच को बदलें

सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े विषय के सन्दर्भ में पहली आवश्यकता तो यह है कि अभ्यर्थी इसका अध्ययन केवल अर्थव्यवस्था के भाग के रूप में न करें, बल्कि देश की सामाजिक-आर्थिक नीति के रूप में इसका अध्ययन करें। इस चार्ट को देखें_ इसमें परंपरागत प्रश्नों के स्थान पर किस प्रकार नये प्रश्न बन सकते हैं, इसे समझाने की कोशिश की गई है-

इस छोटी सारणी में विषय से जुड़े तमाम प्रसंगों को समेटने का प्रयास किया गया है। ये सभी मुद्दे प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा निबंध के अतिरिक्त इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं।

भविष्य की राह

नये-पुराने अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वह अर्थशास्त्र के जटिल सिद्धांतों के मकड़जाल से निकलकर देश के विकास हेतु आवश्यक सामाजिक-आर्थिक नीतियों को समझे। सिविल सर्विसेस क्रॉनिकल जैसी पत्रिकाएं पिछले दो दशक से इसी दायित्व को पूर्ण कर रही हैं।

नये अभ्यर्थी के साथ पुराने परीक्षार्थी भी इनका नियमित अध्ययन कर परीक्षा के मानकों को पूर्ण कर सकते हैं।