मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम

Explanation :

• MRSSA को कांग्रेस के नेतृत्व वाली मेघालय संयुक्त गठबंधन (MUA)-II सरकार द्वारा इनर लाइन परमिट (ILP) को लागू करने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद राज्य में बाढ़ और अवैध आव्रजन की जांच करने के लिए व्यापक तंत्र के हिस्से के रूप में पारित किया गया था।

लक्ष्य

• किरायेदारों की सुरक्षा के साथ-साथ राज्य के नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रावधान

• यह राज्य में किराए के मकानों में रहने वाले किरायेदारों के सत्यापन और विनियमन प्रदान करता है।
• यह नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए जिला टास्क फोर्स और सुविधा केंद्रों की भी स्थापना करता है।

इनर लाइन परमिट (ILP)

• यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा एक सीमित अवधि के लिए एक संरक्षित क्षेत्र में एक भारतीय नागरिक की आवक यात्रा को मंजूरी देने के लिए जारी किया जाता है।
• संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले उन राज्यों के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पूरी तरह से यात्रा के प्रयोजनों के लिए जारी किया जा सकता है।
• वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में ILP चालू है।
• यह दस्तावेज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत जारी किया गया है और राज्य से राज्य की शर्तें और प्रतिबंध अलग-अलग हैं।