- होम
- सामयिक
- समसामयिकी प्रश्न
- उच्च सदन
उच्च सदन
हाल ही में, ओडिशा ने विधान परिषद (उच्च सदन) के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। किसी राज्य में उच्च सदन के निर्माण के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. प्रस्ताव को सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा।
III. सीटों की संख्या 40 से अधिक होगी लेकिन विधानसभा की संख्या के आधे से कम होगी।
III. आम तौर पर, राज्यों में उच्च सदन नहीं हैं क्योंकि इसे संसद में पारित कराना एक कठिन काम है, इसे अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन द्वारा पारित किया जाता है।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
| A |
केवल I और III
|
|
| B |
केवल II और III
|
|
| C |
I, II, III
|
|
| D |
I केवल
|
|
Explanation :
विधान परिषद के सृजन या उत्सादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है (अनुच्छेद 169)। हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि प्रत्येक राज्य को उच्च सदन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसकी वजह से कानूनी प्रक्रिया में देरी होती है और राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ता है। इसलिए, विधान परिषद बनाने के लिए राज्यों को सदन के बहुमत के साथ-साथ सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना होगा। विधान परिषद में होने वाली सीटों की संख्या 40 से अधिक होगी लेकिन विधानसभा की संख्या के 1/3 से कम होगी। इसका एकमात्र अपवाद जम्मू-कश्मीर है जिसकी विधान परिषद में 36 सीटें हैं।
स्रोत: द हिंदू
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
