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सीबीआई
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय नहीं हैं, बल्कि यह वैधानिक निकाय हैं।
- विनीत नारायण मामले (1997) में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक और अन्य अधिकारियों के कार्यकाल को दो वर्ष तक तय किया था।
- सीबीआई गृह मंत्रालय के समग्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:
| A |
केवल 2
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| B |
केवल 2 और 3
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| C |
1, 2, 3
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| D |
इनमें से कोई नहीं
|
|
Your Ans is
Right ans is D
Explanation :
सीवीसी एक वैधानिक निकाय है जो सीवीसी अधिनियम, 2003 से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, लेकिन सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। सीबीआई का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (1963 के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव) द्वारा किया था। इसलिए, कथन 1 गलत है।
- विनीत नारायण मामले (1997) में शीर्ष अदालत ने राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने और वांछित बदलाव लाने के लिए संस्था के प्रमुख को स्थिरता प्रदान करने के लिए सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 साल निर्धारित किया है। इसलिए कथन 2 भी गलत है।
- सीबीआई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय पर निर्भर है, अपने वकीलों आदि के वेतन के लिए कानून मंत्रालय पर, लेकिन यह DoPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के समग्र अधिकार क्षेत्र के तहत काम करता है। इसलिए, कथन 3 भी गलत है।
स्रोत: IE, Livemint
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