इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 मई, 2022 को 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।

• यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना की तर्ज पर 'शहरी क्षेत्रों' में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
• इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को साल में 100 दिन तक का रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
• इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
• प्रस्तावित योजना में नए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का पंजीकरण जन आधार कार्ड के आधार पर होगा।
• कार्य को राज्य/जिला/निकाय स्तर पर समितियों के माध्यम से अनुमोदित और निष्पादित किया जाएगा।