मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई, 2022 को युवा उद्यमियों की उपस्थिति में वीडियो लिंक के माध्यम से 'मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022' और एक 'स्टार्ट-अप पोर्टल' का शुभारंभ किया।
- नई नीति के तहत, स्टार्ट-अप को कार्यालय किराए, कर्मचारियों के वेतन और उत्पाद पेटेंट के लिए सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी।
- अगर कोई स्टार्ट-अप किराए की जगह से काम कर रहा है, तो किराए के लिए 5,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। 25 कर्मचारियों तक के वेतन के लिए प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी। उत्पाद पेटेंट के लिए, उन्हें पांच लाख रुपए तक की सहायता का भुगतान किया जाएगा।
- नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पांच स्तंभों का अनुसरण किया गया है- व्यापार सुगमता सहित संस्थागत सहयोग; उत्पाद-आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन; नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना; विपणन सहयोग; तथा वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना।
GK फैक्ट
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राज्य परिदृश्य
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री
- 3 महाराष्ट्र जिव्हाला योजना
- 4 महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना
- 5 ओडिशा में शुरू किया गया भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम
- 6 मुख्यमंत्री मितान योजना
- 7 मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना
- 8 संबल 2.0 योजना
- 9 भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा
- 10 गंगा के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देगी उत्तर प्रदेश सरकार
- 11 'खाद्य वन' परियोजना
- 12 थारू जनजाति संग्रहालय
- 13 उत्तर प्रदेश बजट 2022-23
- 14 राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान
- 15 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
- 16 उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य
- 17 सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम कार्यक्रम 'लोक मिलनी'
- 18 ई-अधिगम योजना
- 19 विनय सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल
- 20 दिल्ली स्टार्ट-अप नीति
- 21 हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र