दिल्ली स्टार्ट-अप नीति
दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई, 2022 को एक महत्वाकांक्षी दिल्ली स्टार्ट-अप नीति को मंजूरी दी है।
- इसका उद्देश्य दिल्ली को "वैश्विक नवाचार केंद्र और स्टार्ट-अप्स के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य" के रूप में उभरने में सक्षम बनाना है।
- नीति के तहत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 15,000 स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना, सुविधा और समर्थन देना है।
- कॉलेज स्तर पर उद्यमिता कक्षाएं और एक ‘बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम’(Business Blasters Program) शुरू किया जाएगा और दिल्ली सरकार व्यावसायिक विचारों (बिजनेस आइडिया) पर काम करने वाले कॉलेज के छात्रों का समर्थन करेगी।
- दिल्ली सरकार स्टार्टअप्स को संपार्श्विक-मुक्त ऋण (collateral-free loans) के लिए मदद करेगी, जो एक वर्ष के लिए ब्याज मुक्त होगा।
- स्टार्टअप्स की नि:शुल्क मदद करने के लिए दिल्ली सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों का पैनल गठित करेगी; उनका सेवा शुल्क सरकार वहन करेगी।
- दिल्ली के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान स्टार्ट-अप तैयार करने वाले वाले छात्र 1-2 साल का अवकाश ले सकेंगे।
- स्टार्ट-अप नीति के तहत प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शिक्षा और शिक्षा प्रौद्योगिकी; स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी; पर्यटन और आतिथ्य; और परिवहन आदि शामिल हैं।
राज्य परिदृश्य
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री
- 3 महाराष्ट्र जिव्हाला योजना
- 4 महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना
- 5 ओडिशा में शुरू किया गया भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम
- 6 मुख्यमंत्री मितान योजना
- 7 मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना
- 8 संबल 2.0 योजना
- 9 मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022
- 10 भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा
- 11 गंगा के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देगी उत्तर प्रदेश सरकार
- 12 'खाद्य वन' परियोजना
- 13 थारू जनजाति संग्रहालय
- 14 उत्तर प्रदेश बजट 2022-23
- 15 राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान
- 16 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
- 17 उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य
- 18 सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम कार्यक्रम 'लोक मिलनी'
- 19 ई-अधिगम योजना
- 20 विनय सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल
- 21 हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र
