उत्तर प्रदेश बजट 2022-23
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई, 2022 को राज्य विधान सभा में 6.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
बजट की मुख्य बातें: नई योजनाओं के लिए 39,181.10 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- अयोध्या, काशी और मथुरा समेत अदालतों और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हेतु गठित 'उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल' के लिए 276.66 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- पुलिस आपात प्रबंधन प्रणाली के तहत 'डायल 112 योजना' के दूसरे चरण, जो इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होगा, के लिए 730.88 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 'महिला सशक्तीकरण योजना' के लिए 72.50 करोड़ रुपए का प्रावधान; सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में 'मिशन शक्ति' कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के तहत 650 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत दुर्घटनवश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान है।
- ‘मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना’ के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- अगले पांच वर्षों में युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन/टैबलेट वितरित किए जाने हेतु ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना’ के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- नई ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020’ के तहत अगले पांच वर्षों में कुल 100 इनक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य है।
- आलू, टमाटर और प्याज जैसी खराब होने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बजट में 'भामाशाह मूल्य स्थिरता कोष' की स्थापना की गई है।
- 'बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना' के अन्तर्गत गाँवों के सभी सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु 22.50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- ‘वाराणसी’ जिले में ‘अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम’ की स्थापना हेतु भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य।
- 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' के तहत वर्ष 2022-23 में 800 इकाइयों की स्थापना कर 16,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य।
- हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सर्वे का प्रावधान।
- ‘अनुसुचित जाति के बुनकरों’ को स्वरोजगार हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विशेष घटक योजना’ के संचालन की घोषणा की गई है, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए की बजट राशि निर्धारित की गई है।
- इस वित्तीय बजट में कुल प्राप्तियां 5,90,951.71 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। इसमें 4,99,212.71 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 91,739 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- इस वित्तीय वर्ष में कुल व्यय 6,15,518.97 करोड़ रुपए अनुमानित है।
राज्य परिदृश्य
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री
- 3 महाराष्ट्र जिव्हाला योजना
- 4 महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना
- 5 ओडिशा में शुरू किया गया भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम
- 6 मुख्यमंत्री मितान योजना
- 7 मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना
- 8 संबल 2.0 योजना
- 9 मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022
- 10 भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा
- 11 गंगा के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देगी उत्तर प्रदेश सरकार
- 12 'खाद्य वन' परियोजना
- 13 थारू जनजाति संग्रहालय
- 14 राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान
- 15 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
- 16 उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य
- 17 सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम कार्यक्रम 'लोक मिलनी'
- 18 ई-अधिगम योजना
- 19 विनय सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल
- 20 दिल्ली स्टार्ट-अप नीति
- 21 हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र