मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 मई, 2022 को ‘मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना’ के तहत ‘भू- स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र’ और ‘स्थायी पट्टों’ का वितरण किया।

• मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत अब तक प्राप्त 149853 आवेदनों में से 43344 का समाधान किया जा चुका है।
• योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि (नजूल भूमि) के भूखण्ड धारकों की धारित भूमि 30 वर्ष के लिए स्थायी पट्टों पर दी जायेगी। पट्टों का नवीनीकरण भी संभव होगा।
• इसके साथ उपभोक्ताओं को आवास निर्माण, जीर्णोद्धार (renovation) या उन्नयन करने अथवा बैंक से आवास ऋण लेने की सुविधा मिल सकेगी।
• मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना' में पहले वर्ष 2014 से जिनका जमीनों पर कब्जा था, वही पात्र थे, लेकिन अब 2018 के बाद के कब्जाधारकों को पट्टा देकर जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा।