सरकार की डिजिटल कॉमर्स में 5.6% हिस्सेदारी
हाल ही में प्रमुख डिपॉजिटरी एनएसडीएल के अनुसार केंद्र सरकार के डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क में 10 करोड़ रुपये में 5.6 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर लिया है।
महत्वपूर्ण तथ्यः नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने निजी प्लेसमेंट रूट के तहत ओएनडीसी में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
- यह रणनीतिक सौदा डिजिटल ई-कॉमर्स को भारत के लोगों तक ले जाने के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा।
- NSDL डीमैट खाताधारकों को 58,000 सेवा केंद्रों से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से सेवित किया जाता है। इसके निवेशक भारत में 99 प्रतिशत पिनकोड में मौजूद हैं और 189 देशों में फैले हुए हैं।
- 31 दिसंबर, 2021 को निगमित, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपेन नेटवर्क (ओएनडीसी) एक धारा 8 कंपनी है, जिसकी परिकल्पना भारत में रिटेल ई-कॉमर्स की पैठ को अधिक बल देते हुए डिजिटल कॉमर्स में क्रांति लाने के लिए एक सुविधाजनक मॉडल का सृजन करने हेतु की गई है।
- ओएनडीसी कोई ऐप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म, इंटरमीडियरी या सॉफ्रटवेयर नहीं है; बल्कि खुले, असमूहीकृत, अंतःपारस्परिक ओपेन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई निर्दिष्टताओं का एक समूह है, जिससे कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता खत्म हो सके।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 वनलाइनर समसामयिकी
- 2 वनलाइनर समसामयिकी
- 3 ओएनडीसी की उपभोक्ताओं के साथ बीटा टेस्टिंग आरम्भ
- 4 पुरानी पेंशन योजना बहाल
- 5 एस्सार समूह-आर्सेलर मित्तल निप्पॉन समझौता
- 6 सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर ‘कॉन्सेप्ट नोट’
- 7 IDBI बैंक के निजीकरण हेतु बोलियां आमंत्रित
- 8 इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ
- 9 सहकारी बैंक, पुणे पर 4 लाख रुपये का अर्थ दंड
- 10 आंतरिक लोकपाल नियुक्ति
- 11 तीन कंपनियों की संपत्ति नीलाम
- 12 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
- 13 इंप्रफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 7वीं वार्षिक बैठक
- 14 रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में भारत चौथे स्थान पर
- 15 बचत योजनाओं पर ब्याज दर में वृद्धि
- 16 पीएमआई इंडेक्स
- 17 भारत में गरीबों की संख्या में आई बड़ी गिरावट
- 18 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र
- 19 खुदरा मुद्रास्फ़ीति 5 महीने में 7.4 प्रतिशत पर पहुंची
- 20 त्रैमासिक औद्योगिक सर्वेक्षण के 100वें दौर की शुरुआत
- 21 भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत
- 22 भारत, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तथा उपभोक्ता
- 23 ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया का लाइसेंस रद्द
- 24 रबी फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य: 2023-24