73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था ने परंपरागत नेतृत्व प्रतिमानों को कहां तक प्रभावित किया है?

उत्तर: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा ग्राम पंचायत की व्यवस्था कर उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल, 1993 से प्रभावी हुआ।

• 73वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा गया, जिसका शीर्षक था "पंचायतें" जिसमें अनुच्छेद 243 से 243(O) तक के प्रावधान शामिल किये गए; तथा एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय शामिल किये गए।

73वें संविधान संशोधन की विशेषता

• त्रिस्तरीय व्यवस्था: 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद की ....