सिंधु जल संधि: PCA के फैसले पर भारत-पाकिस्तान विवाद

हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को पूर्णतः प्रभावी मानते हुए कहा कि भारत संधि के दायित्वों का पालन जारी रखे। भारत ने इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए कहा कि मध्यस्थता न्यायालय का गठन ही संधि के विरुद्ध हुआ है, इसलिए उसे भारत पर अधिकार-क्षेत्र प्राप्त नहीं है।

सिंधु जल संधि का ढाँचा

संधि के तहत रावी, ब्यास और सतलुज पूर्वी नदियाँ मुख्यतः भारत को तथा सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी नदियाँ मुख्यतः पाकिस्तान को मिली हैं। भारत को पश्चिमी नदियों पर घरेलू उपयोग, सिंचाई और रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के सीमित अधिकार ....