अति संवेदनशील वर्ग
+ मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा
हाल ही में, मणिपुर में मैतेई समुदाय (Meitei community) ने मणिपुर विधानसभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति (Hill Areas Committee - HAC) के खिलाफ अवमानना कार्यवाही दायर करने का इरादा किया है।
मुख्य बिंदु
मैतेई समुदाय द्वारा दशकों से अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) के दर्जा की मांग रही है तथा अपनी मांग के .... Read More
+ बाल संदिग्धों के आकलन हेतु दिशा-निर्देश
हाल ही में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR) ने यह निर्धारित करने हेतु आकलन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि आपराधिक मामलों में बच्चे को नाबालिग माना जाना चाहिये या नहीं।
बच्चों द्वारा किये गए आपराधिक मामले 'किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल .... Read More
+ डीएनटी समुदाय तथा इसके कल्याण हेतु प्रयास
हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में 'डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की स्कीम (सीड) [Scheme for Economic Empowerment of DNTs (SEED)] के संबंध में जानकारी प्रदान की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी, 2022 को 'डीएनटी समुदायों .... Read More
+ समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग
13 मार्च, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए स्थानांतरित कर दिया।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्ष 2018 में नवतेज सिंह जौहर मामले में अदालत के फैसले ने .... Read More
कार्यक्रम एवं पहल
+ अमृत सृजन अभियानः नये भारत के सपने
8 जून, 2023 को ‘मेटा’ (Meta) तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) ने ‘अमृत सृजन अभियानः नए भारत के सपने’ (Amrit Generation Campaign: Naye Bharat Ke Sapne) पहल को आरंभ किया।
मुख्य बिंदु
इस पहल का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं .... Read More
+ ‘वैभव’ फ़ैलोशिप कार्यक्रम
हाल ही में, भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (STEMM) तथा भारतीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों (Indian Educational and Research Institutes) में भारतीय डायस्पोरा के मध्य सहयोग की सुविधा हेतु वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (Vaishvik Bhartiya Vaigyanik: VAIBHAV) नामक एक नया फैलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है।
मुख्य बिंदु
वैभव (VAIBHAV) .... Read More
+ ‘हर घर जल’ कार्यक्रम के प्रभाव पर डब्ल्यूएचओ का अध्ययन
हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी एक रिपोर्ट में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के लिए ‘हर घर जल’ कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है।
रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया .... Read More
+ 75/25 पहल और सशक्त पोर्टल
17 मई, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (Primary Health Centers-PHCs) के माध्यम से वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों को मानक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए '75/25' पहल (75/25 Initiative) की घोषणा की गई है।
इस अवसर पर, 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य .... Read More
+ ग्रामीण विकास मंत्रालय की कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल
28 मार्च, 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण गरीब युवाओं को कुशल बनाने में उद्योग समुदाय की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करते हुए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के तहत 'कैप्टिव रोजगार पहल' (Captive Employment initiative) की शुरुआत की।
इस पहल के तहत 19 कैप्टिव .... Read More
+ मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने 9 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 'मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23' [Mission Antyodaya Survey (MAS) 2022-23] का उद्घाटन किया तथा इसके पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।
सर्वेक्षण के बारे में
यह सर्वेक्षण 21 क्षेत्रों के 216 डेटा .... Read More
न्यूज़ बुलेट्स
+ नाबार्ड: ग्रामीण भारत की रीढ़
12 जुलाई, 2023 को ‘राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक’ (NABARD) के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा की नाबार्ड ग्रामीण भारत के विकास की रीढ़ है। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 12 जुलाई, 1982 को ‘राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981’ के तहत .... Read More
+ 40% जिलों में कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं: स्वास्थ्य मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत के 40% जिलों में कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं हैं। वास्तव में 42% नर्सिंग संस्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में केंद्रित हैं, जबकि 17% पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। केवल 2% नर्सिंग कॉलेज पूर्वोत्तर राज्यों में हैं। नर्सिंग .... Read More
+ UGC का नए डिग्री कार्यक्रमों पर विचार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा वैश्विक मानदंडों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, भारत में कॉलेज डिग्री नामों की एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने पर विचार किया जा रहा है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य समकालीन शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ डिग्री कार्यक्रमों के लचीलेपन और संरेखण Flexibility and Alignment .... Read More
+ एस्टोनिया में समलैंगिक विवाह वैध घोषित
हाल ही में, समावेशिता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति दिखाते हुए एस्टोनिया (Estonia) की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक अभूतपूर्व कानून पारित किया है। एस्टोनिया ऐसा करने वाला पहला पूर्व-सोवियत देश (First Ex-Soviet Country) बन गया है। यह प्रगतिशील कदम नागरिकों के अधिकारों .... Read More
+ धान की सीधी बुवाई विधि
हाल ही में, यह पाया गया है कि वर्षा में देरी तथा श्रम की उपलब्धता में कमी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में कई प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में किसान धान की सीधी बुवाई पद्धति (Direct Seeding Method) की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस पद्धति में धान .... Read More
+ भारत में बाल तस्करी
संयुक्त राष्ट्र-विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, 2023 को मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम- ‘सभी के लिए सामाजिक न्याय बाल श्रम की समाप्ति’ (Social Justice for All End Child Labour) थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में रोजाना 8 बच्चों की .... Read More
+ बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाएगा असम
हाल ही में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि असम सरकार ‘विधायी कार्रवाई’ के माध्यम से बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगी।राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-05 (2019-20) ने दिखाया है कि बहु-विवाह का प्रचलन ईसाइयों में 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, हिंदुओं में 1.3% .... Read More
+ एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल ‘सीयू-चयन’
2 मई, 2023 यूजीसी के अध्यक्ष- प्रोफेसर ममिडाला जगदीश कुमार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल ‘सीयू-चयन’ (CU–Chayan) लॉन्च किया गया।सीयू-चयन (CU–Chayan) एक एकीकृत भर्ती पोर्टल है, जिसे विशेष रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। पोर्टल सभी केंद्रीय .... Read More
+ अरुणाचल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ
10 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (Vibrant Village Program) का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (VVP) नामक केंद्र प्रायोजित योजना को .... Read More
+ स्कूली शिक्षा के लिये प्री-ड्राफ्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for School Education) का 'प्री-ड्राफ्ट संस्करण' (Pre-Draft Edition) जारी किया है, साथ ही विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया की मांग की है। यह प्री-ड्राफ्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व प्रमुख के. .... Read More
+ राष्ट्रीय श्रम संस्थान व एसोचैम के मध्य एमओयू
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के स्वायत्त निकाय 'वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान' (V V Giri National Labour Institute) तथा एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने रणनीतिक गठबंधन के तहत हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। गठबंधन का उद्देश्य दोनों संगठनों की विशेषज्ञता .... Read More
+ वैभव फैलोशिप
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विदेशों में बसे भारतीय डायस्पोरा के लिए 'वैभव फैलोशिप' (VAIBHAV Fellowship) की शुरुआत की। इस फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करना है। यह विदेशी संस्थानों से भारत में संकाय व शोधकर्ताओं की गतिशीलता .... Read More
+ कट्टुनायकन जनजाति
हाल ही में 95वें अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय वृत्तचित्र 'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। यह डाक्यूमेंट्री दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में रहने वाले जनजातीय समुदाय 'कट्टुनायकन' (Kattunayakan) के जीवन की झलक प्रस्तुत करती है। कट्टुनायकन समुदाय पूरी तरह से वन और वन .... Read More
+ जेंडर बजटिंग
केन्द्रीय बजट 2023-24 में महिलाओं हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए जेंडर बजट के तहत आवंटन में मामूली वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में इसके तहत 1,71,006.47 करोड़ का प्रावधान किया गया था जो 2023-24 में बढ़कर 2,23,219.75 करोड़ हो गया है। इस तरह से .... Read More
+ मैनुअल स्कैवेंजिंग
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथ से मैला ढोने की प्रथा (manual scavenging) को समाप्त करने और आने वाली पीढ़ियों को इस ‘अमानवीय प्रथा’ से रोकने की दिशा में उठाए गए कदमों का रिकॉर्ड 6 सप्ताह के भीतर अदालत के सामने .... Read More
+ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 24 फरवरी, 2023 तक कुल 2,69,637 ग्राम पंचायतों में से केवल 1,58,390 में ही राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS) का उपयोग दर्ज किया गया है। ध्यातव्य है कि हाल ही में सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया कि मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति राष्ट्रीय मोबाइल .... Read More
भारतीय समाज
+ सहमति से तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में फैसला सुनाते हुए न्याय निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत ‘पूर्ण न्याय’ की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु
सुप्रीम कोर्ट के इस संवैधानिक बेंच .... Read More
रिपोर्ट एवं सूचकांक
+ महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर रिपोर्ट
17-20 जुलाई, 2023 के मध्य किगाली (रवांडा) में ‘विमेन डिलीवर कांफ्रेंस’ (Women Deliver Conference: WD2023) का आयोजन किया गया।
इस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा ‘समानता का मार्ग: महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर जुड़वां सूचकांक’ (The Paths To Equal : Twin .... Read More
+ राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023
17 जुलाई, 2023 को नीति आयोग ने ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: प्रगति समीक्षा 2023’ (National Multidimensional Poverty Index : Progress Review 2023) रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं।
मुख्य बिंदु
आधारः यह रिपोर्ट नवीनतम ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5’ (NFHS) 2019-21 .... Read More
+ लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2023
हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा अपनी वार्षिक ‘लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2023’ (Gender Gap Report-2023) जारी की गई है।
महत्वपूर्ण बिंदु
वैश्विक स्थितिः वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में शीर्ष तीन देश क्रमशः आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड हैं।
वर्ष 2023 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.4% है तथा वर्ष 2022 की तुलना .... Read More
+ संयुक्त बाल कुपोषण अनुमानः यूनिसफ़े
यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक के ‘संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान’ (Joint Child Malnutrition Estimates: JME) के अनुसार, भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन (Stunting) में कमी देखी गई है।
रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु
भारत में बच्चों के बौनापन (Child Stunting) में गिरावटः भारत में बौनेपन की व्यापकता .... Read More
+ विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा 'विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट' (World Population Status Report) जारी की गई। इसके अनुसार, वर्ष 2023 के मध्य तक चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।
विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट (WPSR) प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। .... Read More
+ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2022
हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' (India Justice Report-IJR) 2022 को जारी किया गया। यह इसका तीसरा संस्करण है, इससे पूर्व इसे वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में भी जारी किया गया था।
रिपोर्ट के संदर्भ में
यह रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (Center for Social Justice), कॉमन कॉज .... Read More
+ विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2023
उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने वाली ब्रिटिश कंपनी क्वाक्करेली साइमंड्स (QS) ने 22 मार्च, 2023 को विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2023 (QS World University Rankings by Subject 2023) जारी की।
भारत ने इस रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार किया है तथा भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा विभिन्न विषयों .... Read More
+ विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2022
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 15 मार्च, 2023 को "भारत में महिला एवं पुरुष 2022" (Women and Men in India 2022) नामक रिपोर्ट जारी की। यह इस रिपोर्ट का 24वां संस्करण था।
यह रिपोर्ट एक व्यापक और व्यावहारिक दस्तावेज है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों .... Read More
विविध
+ बालकृष्णन आयोग
हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संसद में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार सरकार बालकृष्णन आयोग (Balakrishnan Commission) के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान कररही है।
बालकृष्णन आयोग को उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने के मामले की जांच .... Read More
शिक्षा
+ व्यावसायिक शिक्षा (VE) हेतु एक पृथक बोर्ड की सिफारिश
नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स [Transforming Industrial Training Institutes (ITIs)] नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
यह रिपोर्ट 7 आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से देश में आईटीआई के रूपांतरण के लिए सिफारिशों का एक व्यापक सेट प्रस्तुत करती है।
मुख्य सिफारिशें
रिपोर्ट ने व्यावसायिक शिक्षा (vocational education) .... Read More
शिक्षा एवं स्वास्थ्य
+ शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली: सक्षम
10 मई, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सक्षम (सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देना) (Stimulating Advanced Knowledge for Sustainable Health Management-SAKSHAM) नामक एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली (Learning Management Information System-LMIS) का शुभारंभ किया गया।
मुख्य बिंदु
परिचयः सक्षम देश भर के सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को .... Read More
+ शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन
22 मई, 2023 को शिक्षा मंत्रालय और परख (PARAKH) के द्वारा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 60 स्कूल परीक्षा बोर्डों को सम्मिलित कर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
यह कार्यशाला संपूर्ण देश के स्कूल मूल्यांकन (School Assessment), परीक्षा प्रथाओं (Examination Practices) और बोर्डों की समकक्षता (Equivalence of .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट: खाद्य एवं वृळषि संगठन
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (UN FAO) ने वैश्विक ‘खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति’ (State of Food Security and Nutritional: SOFI) रिपोर्ट जारी की है।
इस रिपोर्ट में भुखमरी को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने तथा पोषण में सुधार की दिशा में वैश्विक प्रगति का विश्लेषण .... Read More
+ आईएलओ मॉनिटर ऑन वर्ल्ड ऑफ़ वर्क रिपोर्ट
हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने आईएलओ मॉनिटर ऑन वर्ल्ड ऑफ वर्क (ILO Monitor on the World of Work) रिपोर्ट का 11वां संस्करण (11th edition) जारी किया।
इसमें अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है।
ILO ने विशेष रूप से विकासशील .... Read More
+ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र
हाल ही में, भारत सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies: PACS) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (Prime Minister of India Jan Aushadhi Kendra) खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।
मुख्य बिंदु
निर्णयः इस संदर्भ में देशभर में 2000 PACS की प्रधानमंत्री भारतीय .... Read More
+ पीएम किसान मोबाइल ऐप में फ़ेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा
22 जून, 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पीएम-किसान ऐप (PM Kisan App) में एक फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर (Face Authentication Feature) शुरू किया है, जो लाभार्थी किसानों को वन-टाइम पासवर्ड या फिंगरप्रिंट का उपयोग करने के बजाय मोबाइल फोन पर अपना चेहरा स्कैन करके अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया .... Read More
+ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के लिए विशेषज्ञ समिति
हाल ही में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority: IRDAI) ने मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित मामलों (Matters relating to mental health and insurance) पर सलाह के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों और बीमाकर्ताओं वाली पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
समयकालः पैनल का गठन .... Read More
+ केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना
हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना' (Central Government Health Scheme- CGHS) के सभी लाभार्थियों के लिये 'पैकेज दरों' में संशोधन की घोषणा की है। साथ ही वीडियो कॉल सुविधा प्रदान करके कर्मचारियों के लिये CGHS रेफरल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है।
केंद्र सरकार ने .... Read More
+ विश्व विकास रिपोर्ट-2023
हाल ही में, विश्व बैंक (World Bank) द्वारा 'विश्व विकास रिपोर्ट 2023: प्रवासी, शरणार्थी और समाज' (World Development Report 2023: Migrants, Refugees & Societies) प्रकाशित की गई है।
इस रिपोर्ट में प्रवासियों को निम्नलिखित चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
ऐसे कौशल वाले शरणार्थी, जिनकी अधिक मांग है (Refugees with Skills .... Read More
+ छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिलों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
हाल ही में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री से मांग की गई कि छत्तीसगढ़ में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देने वाले दो संशोधन विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इन संशोधन .... Read More
+ एडीआईपी योजना के तहत सामाजिक अधिकारिता शिविर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 25 मार्च, 2023 को एडीआईपी योजना के तहत 'दिव्यांगजनों' को सहायता और सहायक उपकरण देने के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में देश भर के 13000 से अधिक दिव्यांगजन लाभार्थियों .... Read More
+ बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 18वां स्थापना दिवस
2 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने "बालिकाओं को सशक्त बनाना" नामक थीम के साथ अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया।
इस कार्यक्रम के लिए एनसीपीसीआर ने देश भर के 75 जिलों के सीमावर्ती गांवों की बालिकाओं को आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री .... Read More
+ महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2023-24 के भाषण में महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना "महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र" (Mahila Samman Savings Certificate) की घोषणा की।
महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र .... Read More
सामाजिक न्याय
+ नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान
हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग गर्भवती बच्चियों की सहायता हेतु विशेष प्रावधानों की घोषणा की।
प्रावधानों के संदर्भ में
उद्देश्यः विशेष प्रावधानों का उद्देश्य मातृत्व, नवजात शिशु और शिशु देखभाल, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता सहित एक ही छत के नीचे पीड़ित बालिकाओं को एकीकृत समर्थन .... Read More
+ नीति और प्रोग्रामिंग को सूचित करने के लिए बाल तस्करी डेटा
हाल ही में, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्रांकोइस-जेवियर बैगनौड सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स (François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights) द्वारा ‘साक्ष्य से कार्रवाई तकः नीति और प्रोग्रामिंग को सूचित करने के लिए आईओएम बाल तस्करी डेटा के 20 वर्ष’ (From Evidence .... Read More
+ सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल तस्करी से निपटने हेतु बुनियादी ढांचा
हाल ही में, सरकार ने तस्करी पीड़ितों, विशेषकर बच्चों और नाबालिगों के पुनर्वास (Rehabilitation of Trafficking Victims, Particularly Children and Minors) हेतु आवास स्थापित करने में सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने की योजना की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु
मंत्रालयः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Women and Child .... Read More
+ ‘हाथ से मैला ढोने की प्रथा’ की समाप्ति में धीमी प्रगति
हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 766 जिलों में से केवल 508 जिलों ने स्वयं को ‘हाथ से मैला ढोने की प्रथा’ (Manual Scavenging) से मुक्त घोषित किया है। इस प्रकार, देश के केवल 66% जिले ही ‘हाथ से .... Read More
+ कर्नाटक द्वारा ओबीसी आरक्षण मानदंडों में बदलाव
हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण समाप्त करते हुए इसे वीरशैव-लिंगायत तथा वोक्कालिगा समुदाय के बीच समान रूप से वितरित कर दिया।
ओबीसी की श्रेणी 2बी के तहत मुस्लिमों को यह आरक्षण वर्ष 1995 से प्राप्त था। अब इसकी .... Read More
+ दिव्यांगों हेतु अनुभूति समावेशी पार्क
20 फ़रवरी, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर के पारदी परिसर (Pardi Campus) में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क ‘अनुभूति समावेशी पार्क’ (Anubhuti Inclusive Park) की आधारशिला रखी। यह दिव्यांग पार्क 90 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में विस्तृत है।
मुख्य .... Read More
+ घरेलू हिंसा क़ानून के तहत पति को सुरक्षा उपलब्ध नहीं
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ए) के तहत महिलाओं के लिए उपलब्ध सुरक्षा पति या परिवार के पुरुष सदस्य के लिए उपलब्ध नहीं है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते .... Read More
सामाजिक मुद्दे
+ कोविड-19 के पश्चात भारत में गरीबी और असमानता में कमी
हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय (Columbia University) में प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया तथा नई दिल्ली स्थित अनुसंधान और परामर्श संगठन- इंटेलिंक (Intelink) के संस्थापक विशाल मोरे ने मिलकर 'भारत में गरीबी और असमानता: कोविड-19 के पहले और बाद में' (Poverty and Inequality in India: .... Read More
+ विशेष विवाह अधिनियम के पूर्व सूचना संबंधी प्रावधान पर चिंता
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष विवाह अधिनियम की उन धाराओं के संबंध में चिंता व्यक्त की है, जिनके लिए पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 सभी भारतीय नागरिकों तथा कुछ विशेष मामलों में विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों पर .... Read More
+ मृत्युदंड देने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार
21 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के अतिरिक्त कैदियों को मृत्युदंड देने के ऐसे वैकल्पिक तरीकों के संबंध में केंद्र सरकार से डेटा प्रदान करने के लिए कहा जो कम दर्दनाक, सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य तथा गरिमापूर्ण हों।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ .... Read More
सामाजिक सुरक्षा
+ कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के प्रावधान
हाल ही में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा 4 नवंबर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा दिए गए एक निर्णय के मद्देनजर अपने पुराने सदस्यों के एक वर्ग को कर्मचारी पेंशन योजना [Employees' Pension Scheme (EPS)] के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति देने हेतु दिशा-निर्देश जारी .... Read More
स्वास्थ्य
+ भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की स्थिति
हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए देश के सभी 46 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (Mental Healthcare Institutions) का सर्वेक्षण करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
इस रिपोर्ट में देश के .... Read More
