- होम
- सामयिक
- समसामयिकी प्रश्न
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति
जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति
जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई थी।
- नीति को 2009 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से प्रख्यापित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अधिक्रमण में अधिसूचित किया गया था।
| A |
केवल 1
|
|
| B |
केवल 2
|
|
| C |
1 और 2 दोनों
|
|
| D |
न तो 1 और न ही 2
|
|
Your Ans is
Right ans is C
Explanation :
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
- इस मंजूरी के साथ ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को साल 2025-26 में ही प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जायेगा।
- यह नीति जैव ईंधन को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत करती है:"मूल जैव ईंधन" अर्थात् पहली पीढ़ी (1G) के बायोएथेनॉल, बायोडीज़ल एवं "उन्नत जैव ईंधन"।
- "उन्नतबायोफ्यूल" अर्थात् दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (MSW) से बने ड्रॉप-इन फ्यूल।
- तीसरी पीढ़ी (3 जी) के जैव ईंधन, जैव-CNG आदि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन के विस्तार को सक्षम करने के लिये।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
