- होम
- सामयिक
- समसामयिकी प्रश्न
- डिजिटल इंडिया भाषिनी
डिजिटल इंडिया भाषिनी
डिजिटल इंडिया भाषिनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- डिजिटल इंडिया भाषिनी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है। एक भाषिनी प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) संसाधनों को MSME (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम), स्टार्टअप एवं व्यक्तिगत इनोवेटर्स को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा।
- भाषिनी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैसे-जैसे और अधिक भारतीय इंटरनेट से जुड़ें, वे अपनी भाषाओं में वैश्विक सामग्री का उपयोग करने में सक्षम हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A |
केवल 1
|
|
B |
केवल 2
|
|
C |
1 और 2 दोनों
|
|
D |
न तो 1 और न ही 2
|
Your Ans is
Right ans is C
Explanation :
- केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा कि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहल डिजिटल भाषा यह सुनिश्चित करेगी कि नागरिक अपनी भाषा में इंटरनेट और डिजिटल सरकारी सेवाओं का उपभोग करें।
- BHASHINI का मतलब भारत के लिए भाषा इंटरफेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है.
- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल पहल से जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है. फिर उन्हें डिजिटल समावेशन की ओर ले जाना है.
- “भाषिनी प्लेटफॉर्म इंटरऑपरेबल है और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करेगा. यह डिजिटल सरकार के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे