- होम
- सामयिक
- समसामयिकी प्रश्न
- डिजिटल संचार
डिजिटल संचार
सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को मंजूरी दे दी है। इसके सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- नीति का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए भारत की सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1 जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- इसका लक्ष्य इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) पारिस्थितिकी तंत्र को 5 बिलियन कनेक्टेड उपकरणों तक विस्तारित करना है।
- इसका उद्देश्य डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश को आकर्षित करना है।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
A |
I केवल
|
|
B |
केवल II और III
|
|
C |
I, II, III
|
|
D |
केवल II
|
Your Ans is
Right ans is C
Explanation :
एनडीसीपी-2018 का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज बनाना है। यह कार्य सर्वव्यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना से नागरिकों तथा उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाएगा।
नीति का उद्देश्य:
- प्रत्येक नागरिक को 50एमबीपीएस की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1जीबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान करना और 2022 तक 10जीबीपीएस की कनेक्टिविटी देना।
- कवर नहीं किए गए सभी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
- डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना।
स्रोत: पीआईबी
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे