सेबी द्वारा सात कृषि जिंसों के वायदा एवं विकल्प कारोबार पर रोक
पूंजी बाजार नियामक SEBI ने कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए गेहूं और मूंग सहित सात कृषि जिंसों के वायदा एवं विकल्प कारोबार पर रोक को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है।
मुख्य बिन्दु-
- यह नई रोक दिसंबर, 2023 तक जारी रहेगी।
- सेबी द्वारा निलंबित किए गए अन्य कृषि जिंसों में धान (गैर-बासमती), चना, कच्चा पाम तेल, सरसों के बीज और उनके डेरिवेटिव तथा सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव शामिल हैं।
- अनुबंधों में ट्रेडिंग का निलंबन 20 दिसंबर, 2022 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह 20 दिसंबर, 2023 तक प्रभावी रहेगा।
- निलंबन के दौरान इन जिंसों में रियल टाइम ट्रेडिंग तो होगी, लेकिन अगले एक वर्ष के लिए उनमें कोई नया वायदा कारोबार करने की अनुमति नहीं है।
- मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिसंबर 2021 में एक्सचेंजों को सोयाबीन, सरसों, चना, गेहूं, धान, मूंग और कच्चे पाम तेल के नए डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने से रोक दिया।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 वनलाइनर समसामयिकी
- 2 वनलाइनर समसामयिकी
- 3 सेबी में बायबैक नियमों में बदलाव को मंजूरी
- 4 आरबीआई के बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी 2023 से लागू
- 5 डाक विभाग के पोर्टल-जीईएम का शुभारंभ
- 6 भारतीय रेलवे द्वारा सीमेंस, इंडिया को इलेक्ट्रिक इंजन के निर्माण और रख-रखाव
- 7 आईओसीएल उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के टीबी उन्मूलन प्रयासों में मदद करेगा
- 8 वैपकोस को एशियाई विकास बैंक द्वारा शीर्ष परामर्श फ़र्म घोषित किया
- 9 इंडियन बैंक ने राजस्थान में ‘एमएसएमई प्रेरणा’ लॉन्च किया
- 10 भारत 2037 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा- सीईबीआर
- 11 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम द्वारा एचडीएफ़सी को $400 मिलियन का ऋण
- 12 भारत हाइड्रोजन अलायंस में छः नए सदस्य शामिल
- 13 बैंक ऑफ़ बहरीन और कुवैत BSC पर लगा जुर्माना
- 14 भारत का पहला जमानत बांड लॉन्च
- 15 प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25.90% की वृद्धि दर्ज
- 16 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड निदेशक मंडल की 32वीं बैठक
- 17 जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक
- 18 भारत की जैव-अर्थव्यवस्था
- 19 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) मुद्रा विनिमय सुविधा
- 20 एडीबी द्वारा भारत की विकास दर का अनुमान- 7%
- 21 मिलेट्स-स्मार्ट न्यूट्रिटिव फ़ूड कॉन्क्लेव
- 22 बांस क्षेत्र विकास हेतु सलाहकार समूह का गठन
- 23 बांग्लादेश को 250 मिलियन वित्तपोषण को मंजूरी
- 24 दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों में 2 भारतीय कंपनी
- 25 जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक
- 26 मुद्रा विनिमय सुविधा समझौता
- 27 10,09,511 करोड़ रुपये का कर्ज बट्टे खाते में डाला गया
- 28 भारत द्वारा 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त
- 29 जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022
- 30 कोयला 2022: 2025 विश्लेषण, पूर्वानूमान रिपोर्ट