स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग
स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था 16 जून, 2021 से प्रभावी हो गई है।
- महत्वपूर्ण तथ्यः हॉलमार्किंग शुरू में देश के 256 जिलों में शुरू की गई है, जहां ‘जांच अंकन केंद्र’ (Assaying marking centres) हैं।
- नए प्रावधानों के तहत अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने की हॉलमार्किंग की भी अनुमति दी गई है।
- 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले ज्वैलर्स (जौहरियों) को हॉलमार्किंग की अनिवार्यता से छूट दी गई है। घडि़यों, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल सोने और विशेष प्रकार के आभूषण कुंदन, पोल्की तथा जड़ाऊ आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी गई है।
- इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के साथ-साथ सरकार की मंजूरी वाले बी2बी (व्यापारियों के बीच) घरेलू प्रदर्शनी के लिये भी अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट होगी।
- जौहरी, उपभोकताओं से बिना हॉलमार्क के पुराने स्वर्ण आभूषण वापस खरीद सकते हैं। पुराने आभूषणों को पिघलाने और नए आभूषण बनाने के बाद जौहरी द्वारा व्यवहार्यता के अनुसार हॉलमार्क किया जा सकता है।
‘पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम’ विद्युत मंत्रलय भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। इसमें ग्यारहवीं योजना (XI Plan) के दौरान सब ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए बेस लाइन डेटा की स्थापना जवाबदेही निर्धारण सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान हानियों को 15% स्तर तक कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बिजनेस
- 2 बैंकिंग
- 3 ‘भारत में सिकल सेल रोग’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 4 सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना
- 5 चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन ‘आईसीएमईडी 13485 प्लस’ योजना
- 6 इंडस बेस्ट मेगा फ़ूड पार्क
- 7 जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की सिफ़ारिशें
- 8 एनटीपीसी भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में शामिल
- 9 भारतीय रेलवे सिग्नलिंग और दूरसंचार आधुनिकीकरण
- 10 एकीकृत विद्युत विकास योजना
- 11 पूर्वोत्तर क्षेत्र में बायोटेक-किसान कार्यक्रम
- 12 भारत में स्टार्टअप
- 13 ऊर्जा दक्षता और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर गठित की जाएगी समिति
- 14 जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा
- 15 भारत में माल परिवहन के लिए रोडमैप
- 16 8.3 फ़ीसदी की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्थाः विश्व बैंक
- 17 भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर
- 18 उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 में संशोधनों का प्रस्ताव
- 19 आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण
- 20 सूक्ष्म-वित्त विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज
- 21 आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021
- 22 भारत 2020 में एफ़डीआई का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता
- 23 जी-7 कॉर्पोरेट कर समझौता
- 24 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य