जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा
11 जून, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सभी जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों (Housing finance companies- HFCs) और 5,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक की संपत्ति रखने वाली जमा न स्वीकार करने वाली HFCs को ‘जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा’ (Risk-Based Internal Audit - RBIA) प्रावधान के दायरे में लाया गया है।
- महत्वपूर्ण तथ्यः ऐसी आवास वित्त कंपनियों को 30 जून, 2022 तक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया है।
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षाः RBIA एक आंतरिक कार्यप्रणाली है, जो मुख्य रूप से गतिविधियों या प्रणाली से जुड़े अंतर्निहित जोिऽम पर केंद्रित है।
- RBIA एक लेखा परीक्षा पद्धति है, जो एक संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ती है और संगठन के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन से संबंधित व्यवस्था की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन को आश्वासन प्रदान करती है।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली को व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण का उपयोग करके संगठन के शासन, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रियाओं के समग्र सुधार में व्यापक रूप से मूल्यांकन और योगदान करना चाहिए।
इससे पहले RBI ने सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), 5,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक की संपत्ति रखने वाली सभी जमा न स्वीकार करने वाली NBFCs और 5,00 करोड़ रुपये या इससे अधिक की संपत्ति रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए 31 मार्च, 2022 तक RBIA ढांचे को अनिवार्य करने के लिए कहा है। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बिजनेस
- 2 बैंकिंग
- 3 ‘भारत में सिकल सेल रोग’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 4 सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना
- 5 चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन ‘आईसीएमईडी 13485 प्लस’ योजना
- 6 इंडस बेस्ट मेगा फ़ूड पार्क
- 7 जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की सिफ़ारिशें
- 8 एनटीपीसी भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में शामिल
- 9 भारतीय रेलवे सिग्नलिंग और दूरसंचार आधुनिकीकरण
- 10 स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग
- 11 एकीकृत विद्युत विकास योजना
- 12 पूर्वोत्तर क्षेत्र में बायोटेक-किसान कार्यक्रम
- 13 भारत में स्टार्टअप
- 14 ऊर्जा दक्षता और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर गठित की जाएगी समिति
- 15 भारत में माल परिवहन के लिए रोडमैप
- 16 8.3 फ़ीसदी की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्थाः विश्व बैंक
- 17 भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर
- 18 उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 में संशोधनों का प्रस्ताव
- 19 आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण
- 20 सूक्ष्म-वित्त विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज
- 21 आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021
- 22 भारत 2020 में एफ़डीआई का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता
- 23 जी-7 कॉर्पोरेट कर समझौता
- 24 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य