भारत में स्टार्टअप
3 जून, 2021 तक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा 50,000 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है, जिनमें से 19,896 स्टार्टअप को 1 अप्रैल, 2020 के बाद मान्यता मिली है।
- महत्वपूर्ण तथ्यः स्टार्टअप इंडिया योजना के शुभारंभ के साथ, ‘मान्यता प्राप्त स्टार्टअप’ का विस्तार अब 623 जिलों तक हो गया है।
- इस समय प्रत्येक राज्य और केंद्र- शासित क्षेत्र में कम से कम एक स्टार्टअप है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में स्टार्टअप्स की संख्या सबसे ज्यादा है।
- वर्ष 2020-2021 में अकेले 16,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता प्राप्त हुई है, जबकि अकेले वर्ष 2020-2021 की अवधि में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा लगभग 1-7 लाख नौकरियां सृजित की गई।
- सबसे ज्यादा स्टार्टअप का पंजीकरण ‘खाद्य प्रसंस्करण’, ‘उत्पाद विकास’, ‘एप्लिकेशन डेवलपमेंट’, ‘आईटी परामर्श’ और ‘व्यावसायिक सहायता सेवा’ क्षेत्र में हुआ है। 45% स्टार्टअप ऐसे हैं, जिनके नेतृत्वकर्ताओं की टीम में एक महिला उद्यमी है।
- 10,000 करोड़ रुपये के ‘फंड ऑफ फंड्स स्कीम’ (Fund of Funds Scheme) और 945 करोड़ रुपये के ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम’ (Startup India Seed Fund Scheme) के जरिए स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाने के अवसर बढ़े हैं।
स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी ईकोसिस्टम का निर्माण करना है। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बिजनेस
- 2 बैंकिंग
- 3 ‘भारत में सिकल सेल रोग’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 4 सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना
- 5 चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन ‘आईसीएमईडी 13485 प्लस’ योजना
- 6 इंडस बेस्ट मेगा फ़ूड पार्क
- 7 जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की सिफ़ारिशें
- 8 एनटीपीसी भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में शामिल
- 9 भारतीय रेलवे सिग्नलिंग और दूरसंचार आधुनिकीकरण
- 10 स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग
- 11 एकीकृत विद्युत विकास योजना
- 12 पूर्वोत्तर क्षेत्र में बायोटेक-किसान कार्यक्रम
- 13 ऊर्जा दक्षता और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर गठित की जाएगी समिति
- 14 जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा
- 15 भारत में माल परिवहन के लिए रोडमैप
- 16 8.3 फ़ीसदी की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्थाः विश्व बैंक
- 17 भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर
- 18 उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 में संशोधनों का प्रस्ताव
- 19 आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण
- 20 सूक्ष्म-वित्त विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज
- 21 आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021
- 22 भारत 2020 में एफ़डीआई का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता
- 23 जी-7 कॉर्पोरेट कर समझौता
- 24 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य