सूक्ष्म-वित्त विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 14 जून, 2021 को ‘सूक्ष्म-वित्त के विनियमन पर एक परामर्शक दस्तावेज’ (Consultative Document on Regulation of Micro-finance) जारी किया है।
- उद्देश्यः सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ताओं को अति-ऋणग्रस्तता से बचाने के साथ-साथ सूचित निर्णय (informed decision) लेने के लिए उधारकर्ताओं को सशत्तफ़ बनाकर प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाना।
- महत्वपूर्ण तथ्यः इसे सूक्ष्म- वित्त क्षेत्र में विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु जारी किया गया है।
- दस्तावेज के प्रमुख प्रस्तावः सभी विनियमित संस्थाओं के लिए सूक्ष्म-वित्त ऋण की एक समान परिभाषा_
- परिवार के ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान के कारण बहिर्वाह (outflow) को पारिवारिक आय के प्रतिशत तक सीमित करना;
- यह पारिवारिक आय के आकलन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की भी सिफारिश करता है।
- बेहतर पारदर्शिता के लिए सूक्ष्म-वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण संबंधी एक मानक सरलीकृत तथ्य पत्रक (Standard simplified fact sheet) की शुरुआत;
- विनियमित संस्थाओं की वेबसाइटों पर सूक्ष्म-वित्त ऋणों पर लगाए गए न्यूनतम, अधिकतम और औसत ब्याज दरों को प्रदर्शित करना।
सूक्ष्म-वित्त वित्तीय सेवा का एक रूप है, जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। सूक्ष्म-वित्त संस्थानों के लिए आरबीआई के नियमों के तहत, एक सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ता की वार्षिक घरेलू आय ग्रामीण क्षेत्रें के लिए 1.25 लाख रुपये तथा शहरी /अर्ध-शहरी क्षेत्रें के लिए 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बिजनेस
- 2 बैंकिंग
- 3 ‘भारत में सिकल सेल रोग’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 4 सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना
- 5 चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन ‘आईसीएमईडी 13485 प्लस’ योजना
- 6 इंडस बेस्ट मेगा फ़ूड पार्क
- 7 जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की सिफ़ारिशें
- 8 एनटीपीसी भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में शामिल
- 9 भारतीय रेलवे सिग्नलिंग और दूरसंचार आधुनिकीकरण
- 10 स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग
- 11 एकीकृत विद्युत विकास योजना
- 12 पूर्वोत्तर क्षेत्र में बायोटेक-किसान कार्यक्रम
- 13 भारत में स्टार्टअप
- 14 ऊर्जा दक्षता और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर गठित की जाएगी समिति
- 15 जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा
- 16 भारत में माल परिवहन के लिए रोडमैप
- 17 8.3 फ़ीसदी की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्थाः विश्व बैंक
- 18 भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर
- 19 उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 में संशोधनों का प्रस्ताव
- 20 आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण
- 21 आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021
- 22 भारत 2020 में एफ़डीआई का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता
- 23 जी-7 कॉर्पोरेट कर समझौता
- 24 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य