एडीबी द्वारा भारत के शहरी सुधार एजेंडे हेतु 400 मिलियन डॉलर का ऋण
- हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे और कुशल प्रशासन प्रणाली के निर्माण हेतु भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है।
- यह ऋण ‘सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम-2’ के तहत दिया जाएगा। वर्ष 2021 में स्वीकृत उप कार्यक्रम-1 द्वारा शहरी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और दिशा-निर्देशों की स्थापना की गई थी।
- उप कार्यक्रम-2 राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तरों पर निवेश योजना और सुधार कार्यों का ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भूपेंद्र सिंह
- 2 आर्यन श्योराण
- 3 वैश्विक ऊर्जा निवेश एवं अवसंरचना
- 4 NEET युवा : सांख्यिकी एवं लैंगिक अंतराल
- 5 वैश्विक रोजगार, श्रम बाजार एवं सामाजिक सांख्यिकी
- 6 80वें स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख लक्ष्य एवं रक्षा आंकड़े
- 7 राज्यों को कर हस्तांतरण (Tax Devolution - अगस्त 2026)
- 8 वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा
- 9 कोयला उत्पादन एवं ऊर्जा सुरक्षा
- 10 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

