हाइब्रिड मोड सुनवाई न्यायाधीशों की पसंद पर निर्भर नहीं
- 6 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वकीलों और वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं या हाइब्रिड सुविधा के माध्यम से सुनवाई तक पहुंच से वंचित न किया जाए।
- शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों को अपने आदेश का पालन करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
- न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उच्च न्यायालयों में पेश होने वाले सभी वकीलों और वादियों को वाईफाई सहित पर्याप्त इंटरनेट सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई ....
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