केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम में संशोधन
- हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम की धाराओं की पुनः समीक्षा की गई है।
- समीक्षा के बाद ‘जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2023’ द्वारा कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों के लिए कठोर दंड को बदलकर जुर्माना आदि कर दिया गया है। कारावास से संबंधित प्रावधान की जगह अब मौद्रिक दंड और परामर्श व चेतावनी के रूप में कुछ अन्य गैर-मौद्रिक सजा के प्रावधान किए गए ....
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