भुगतान और अवसंरचना विकास निधि योजना का विस्तार
- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और अवसंरचना विकास निधि (च्प्क्थ्) योजना को दो वर्षों (दिसंबर 2025 तक) के लिए आगे बढ़ा दिया है। PIDF योजना को वर्ष 2021 में आरंभ किया गया था। इसके तहत ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (PoS) मशीनों, क्विक रिस्पांस कोड (QR Code) आदि जैसे भुगतान साधनों का उपयोग करने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- टियर-3 से लेकर टियर-6 में शामिल सभी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख इसके लक्षित क्षेत्रों में शामिल है। साथ ही, अब इसमें टियर-1 तथा टियर-2 क्षेत्रों के पी.एम. विश्वकर्मा योजना के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भूपेंद्र सिंह
- 2 आर्यन श्योराण
- 3 वैश्विक ऊर्जा निवेश एवं अवसंरचना
- 4 NEET युवा : सांख्यिकी एवं लैंगिक अंतराल
- 5 वैश्विक रोजगार, श्रम बाजार एवं सामाजिक सांख्यिकी
- 6 80वें स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख लक्ष्य एवं रक्षा आंकड़े
- 7 राज्यों को कर हस्तांतरण (Tax Devolution - अगस्त 2026)
- 8 वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा
- 9 कोयला उत्पादन एवं ऊर्जा सुरक्षा
- 10 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

