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न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति
न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह 'भूलने के अधिकार' (राइट टू फॉरगॉटन) से सम्बंधित है।
II. यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से एक अध्यक्ष और 9 सदस्यों के साथ एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की सिफारिश करती है।
III. यह डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विज्ञान-प्रौद्योगिकी और आईटी मंत्री की एक समिति द्वारा किये जाने की सिफारिश करता है।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
A |
केवल I और II
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B |
केवल I
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C |
केवल I और III
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D |
उपरोक्त सभी
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Explanation :
यह 'राइट टू फॉरगॉटन' के संदर्भ में बात करता है, जिसका अर्थ व्यक्तिगत रूप से जानकारी के प्रकटीकरण को लिंक, डिलींक, डिलीट या ठीक करने की क्षमता है। इसलिए कथन (I) सही है।
यह 1 अध्यक्ष और 6 सदस्यों के साथ डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना की सिफारिश करता है, जिसके सदस्यों का चयन मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट सचिव और आईटी के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ से मिलकर बनी एक समिति द्वारा किया जाएगा, इसलिए कथन II और III गलत हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की सिफारिश से आधार से संबंधित मुद्दों पर गोपनीयता कानूनों को मूर्त रूप देने की संभावना प्रबल हो गई है, इसलिए यह प्रश्न प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा के लिए के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
स्रोत: लाइव मिंट, द हिंदू
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