- होम
- सामयिक
- समसामयिकी प्रश्न
- इंदिरा साहनी मामले
इंदिरा साहनी मामले
इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992 वाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- वर्ष 1992 के ‘इंदिरा साहनी मामले’ (जिसे प्रायः मंडल आयोग मामले के रूप में जाना जाता है) में सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी थी।
- उच्चतम न्यायालय ने, इस मामले में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखते हुए ‘उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों’ के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A |
केवल 1
|
|
B |
केवल 2
|
|
C |
1 और 2 दोनों
|
|
D |
न तो 1 और न ही 2
|
Your Ans is
Right ans is C
Explanation :
हाल ही में, एक UPSC अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में ‘संघ लोक सेवा आयोग’ (UPSC) द्वारा 24 सितंबर, 2021 को घोषित ‘सिविल सेवा परीक्षा 2020’ के अंतिम परिणाम को, 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने की सीमा तक रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे