शहरी सहकारी बैंक

19 जुलाई, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा राशि के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिए 4-स्तरीय सरल नियामकीय ढांचा अपनाने का निर्णय लिया है। जिसका उद्देश्य उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करना है।

महत्वपूर्ण तथ्यः रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन.एस.विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें दी थीं।

• समिति ने अन्य सुझावों के साथ बैंकों की जमा राशि के आकार और उनके संचालन के क्षेत्र के आधार पर एक 4-स्तरीय नियामक ढांचे का सुझाव दिया था।
• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा संशोधित) (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत पूंजीगत वृद्धि के लिए सिफारिश से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसमें आरबीआई, सेबी और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। प्रारंभ में यह निजी स्वमित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वमित्व है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।