नया श्रम विधिक ढांचा सशक्त श्रमिक, समर्थ भारत

भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 नई श्रम संहिताओं (मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा) में एकीकृत किया है, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है।
नई मजदूरी संहिता-2019 के अंतर्गत केंद्र सरकार न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर एक 'राष्ट्रीय फ्लोर वेज' (National Floor Wage) निर्धारित करेगी, जिससे कम वेतन राज्य सरकारें तय नहीं कर सकेंगी।
औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के तहत छंटनी (Retrenchment) और बंदी के लिए पूर्व सरकारी अनुमति की सीमा 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों तक कर दी गई है।
औद्योगिक संबंध संहिता के अनुसार, यदि किसी ट्रेड यूनियन ....

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