​आर्थिक विकास के लिए उत्पादन और उपभोग में संतुलन

  • भारत में अप्रत्यक्ष करों में सबसे बड़ा सुधार 2016 में किया गया था जब वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था।
  • बजट 2025-26 में 3 वर्ष की अवधि के ब्लॉक के लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर आर्म्स लेंग्थ प्राइस योजना का प्रस्ताव रखा गया है।
  • बजट 2025-26 में सुरक्षित हार्बर नियमों के क्षेत्र का विस्तार किया गया है ताकि मुकदमेबाजी कम हो और अंतरराष्ट्रीय कर व्यवस्था में निश्चितता ....
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