बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन का निर्णय
19 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र ने ‘बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002’ में खामियों को दूर करने के लिए संशोधन करने का निर्णय लिया है।
महत्वपूर्ण तथ्यः चीनी, दुग्ध, बैंक, दुग्ध संघ आदि कई सहकारी समितियाँ हैं, जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। ऐसी सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था।
- इस कानून के लागू होने के बाद से, 1,479 ऐसी समितियों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 9 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 567 समितियां है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 147 और नई दिल्ली में 133 हैं।
- सबसे अधिक पंजीकृत समितियों में क्रेडिट समितियां (610) हैं, इसके बाद कृषि आधारित (जिसमें चीनी मिलें, कताई मिल आदि शामिल हैं) समितियां 244 हैं। 96 बहु राज्य सहकारी डेयरी समितियां और 66 बहु राज्य सहकारी बैंक समितियां हैं।
सरकार अधिनियम में संशोधन की योजना क्यों बना रही है? ऐसी समितियों में दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सरकारी नियंत्रण का स्पष्ट अभाव है। राज्य सहकारी समितियों के विपरीत, जिन्हें राज्य पंजीयक (state registrar) को कई रिपोर्ट जमा करनी होती हैं, बहु राज्य सहकारी समितियों को इसकी आवश्यकता नहीं होती है।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाएं
- 3 नागरिक उन्नयन क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार योजना
- 4 लिनैक-एनसीडीसी मत्स्य व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र
- 5 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण – त्रैमासिक बुलेटिन (जनवरी-मार्च 2021)
- 6 अमेरिकी फ़ैशन ब्रांड ‘पेटागोनिया’ ने अपने परिधानों के लिए खादी डेनिम को चुना
- 7 ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे
- 8 कोयला नियंत्रक संगठन
- 9 ‘पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज’ का दूसरा संस्करण
- 10 एग्रीटेक चैलेंज कोहॉर्ट
- 11 घरेलू ऊर्जा ऑडिट पर प्रमाणन पाठड्ढक्रम पहल
- 12 वाराणसी में पश्मीना का उत्पादन जल्द
- 13 राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी
- 14 भारत में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
- 15 नीति आयोग ने किया संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर
- 16 हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारत पेट्रोलियम ने किया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ सहयोग
- 17 सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम
- 18 चीनी सब्सिडी पर भारत के खिलाफ़ विश्व व्यापार संगठन पैनल की रिपोर्ट
- 19 मोरमुगाओ बदंरगाह पर नदी क्रूज सेवा
- 20 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में सबसे अधिक लाभार्थी महाराष्ट्र से
- 21 कानपुर मेट्रो रेल परियोजना
- 22 उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम 2021
- 23 कार्ड टोकनाइजेशन
- 24 हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाएं
- 25 इनफि़निटी फ़ोरम
- 26 बीना-पनकी बहु-उत्पाद पाइपलाइन परियोजना
- 27 गंगा एक्सप्रेसवे
- 28 रूर्बन मिशन के क्रियान्वयन में तेलंगाना अव्वल
- 29 वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम
- 30 हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021
- 31 वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट 2022