नागरिक उन्नयन क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार योजना

6 दिसंबर, 2021 को राज्य सभा में नागरिक उन्नयन राज्य मंत्री वी के सिंह द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार नागरिक उन्नयन बुनियादी ढांचे की देखरेख करने वाली सरकारी संस्था ‘भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण’ (Airports Authority of India) अगले पांच वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा टर्मिनलों के विस्तार और सुधार की योजना बना रही।

महत्वपूर्ण तथ्यः किए जा रहे अन्य उपायों में 2025 तक दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरू में तीन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) हवाई अड्डों का 30,000 करोड़ रुपये का बड़ा विस्तार शामिल है।

• साथ ही, पीपीपी मोड के तहत देश भर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई गई है।
• घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) सेवाओं के लिए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

जीके फ़ैक्ट कोविड-19 महामारी के कारण हुए गंभीर व्यवधान के कारण भारत में विमानन क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में एयरलाइनों और हवाई अड्डों को क्रमशः लगभग 19,564 करोड़ रुपये और 5,116 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।