UPPCS Mains Questions for Public Administration (Second Paper)1997


{निर्धारित समय : तीन घण्टे} {पूर्णांक : 250}

निर्देषः- 1. प्रश्न संख्या 1 एवं 6 अनिवार्य हैं। शेष प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड से कम से कम एक प्रश्न का चयन कीजिए।

2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

खण्ड-अ(Section-A)

  1. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखें, जिनमें से प्रत्येक 300 शब्दों से अधिक की नहीं हों :
    (अ) मुगल प्रशासन की मुख्य विशेषता अधिकाधिक केन्द्रीयकरण था।
    (ब) उदारीकरण तथा बाजार व्यवस्था के संदर्भ में भारत में योजनाओं की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है।
    (स) ‘नव लोक प्रशासनिक प्रबंध’ के संदर्भ में भारत में लोक सेवाओं के प्रशिक्षण में एक नये आयाम की वृद्धि हुई है।
    Comment upon any two of the following in not more than 300 words each :
    (a) The main features of Mughal Administration was excessive centralisation.
    (b) Planning has lost its relevance in India in the context of liberalisation and market economy.
    (c) Training of public services in India has acquired a new public management.
  2. वित्त आयोग की भूमिका के विशेष संदर्भ में भारत में केन्द्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों का विवेचन कीजिये।
    Discuss the financial relations between the Union and States in India with special reference to the role of the Finance Commission.
  3. भारत में कार्मिक प्रशासन के संदर्भ में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के कार्यों तथा भूमिका का परीक्षण कीजिये।
    Examine the functions and role of the Union Public Service Commission in the context of personal administration in India.
  4. बदलती हुई आर्थिक नीतियों के संदर्भ में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एक परिसंपत्ति न रहकर भार बन गई है। क्या आप इस मत से सहमत है? अपने तर्क दीजिये।
    Public sector enterprises in India have become more of a liability than an asset in the context of changing economic policies. Do you agree with the view? Give reasons for answer.
  5. कार्यकारिणी के प्रति वित्तीय उत्तरदायित्व को बनाये रखने के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
    Critically examine the role of the Comptroller and Auditor General of India in securing financial accountability of the executive.
  6. खण्ड-ब (Section-B)

  7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें, जिनमें से प्रत्येक 250 शब्दों से अधिक की न हो :
    (अ) भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का योगदान
    (ब) भारत में नागरिक तथा प्रशासन में अन्तरापृष्ठ
    (स) भारत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त
    Comment on any two of the following in not more than 250 words each :
    (a) Contribution of Administration Reforms Commission in India.
    (b) Citizen - Administration interface in India.
    (c) Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India.
  8. मुख्यमंत्री के साथ सम्बन्धों के विशेष सन्दर्भ में भारत में राज्य के राज्यपाल के कार्यों तथा शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
    Critically examine the powers and functions of the government of a state in India in the special context of his relations with the Chief Minister.
  9. क्या आपकी राय में संविधान के 73वें संशोधन से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को वास्तव में अधिक प्रभावी बनाया है? अपने उत्तर में तर्क दीजिये।
    Do you think that the 73rd Amendment of constitution has really made the Panchayati Raj system in more effective?
  10. केन्द्रीय तथा राज्यों की एजेंसियों की भूमिका के विशेष सन्दर्भ में जिला की कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने की पद्धति का परीक्षण कीजिये।
    Examine the system of maintenance of law and order in a district with special reference to the role of Central and State agencies.
  11. भारत में लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा लाने की व्यवस्था पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।
    Write a short essay on the problem of securing integrity in public administration in India.