UPPCS Mains Questions for Public Administration (Second Paper)2005


{निर्धारित समय : तीन घण्टे} {पूर्णांक : 200}

निर्देषः- 1. प्रत्येक खण्ड से कम से कम दो प्रश्न करना अनिवार्य है।

2. कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

खण्ड-अ(Section-A)

  1. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये, जिनमें से प्रत्येक 300 शब्दों से अधिक की न हो :
    (अ) वोहरा समिति प्रतिवेदन
    (ब) विश्वास प्रस्ताव
    (स) भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का महत्व
    Write short note on any two of the following in not more than 300 words :
    (a) Vohra Committee Report
    (b) Confidence Motion
    (c) Importance of judicial control over administration in India
  2. ‘‘भारतीय शासन-व्यवस्था अर्ध-संघीय है।’’ इस कथन का परीक्षण कीजिए।
    “Indian polity is quasi-federal.” Examine this statement.
  3. ‘‘प्रधानमंत्री कार्यालय जो स्टाफ अभिकरण के रूप में स्थापित किया गया था उनके सूत्र कार्यों का भी निष्पादन करता है।’’ इस कथन के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) की स्थिति का परीक्षण कीजिए।
    “P.M.O. which was created as a staff agency now performs quite a few line functions.” Examine the position of P.M.O. in the light of this statement.
  4. भारत में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के तरीके एवं माध्यम का परीक्षण कीजिए। इसे प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है?
    Examine the ways and means of Parliamentary control over administration in India. How can it be made effective?
  5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये, जिनमें से प्रत्येक 300 शब्दों से अधिक की न हो :
    (अ) राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां
    (ब) भारतीय प्रशासन को कौटिल्य का योगदान
    (स) भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग
    Write short notes on any two of the following in not more than 300 words :
    (a) Discretionary powers of Governor.
    (b) Contribution of Kautilya to Indian administration.
    (c) Administration reforms Commission in India.
  6. खण्ड-ब (Section-B)

  7. भारत में ब्रिटिश काल के दौरान लोक सेवाओं के उद्भव तथा विकास को चिह्नित कीजिए।
    Trace out the original and development of Civil Services during the British period in India.
  8. ‘‘भारत में जिलाधीश एक बहुउद्देशीय अभिकरण है।’’ इस कथन के संदर्भ में उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए।
    “District Collector in India is a multi-purpose agency.” Examine his role in the light of this statement.
  9. स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्व-शासन में अन्तर कीजिए। 73वें संविधान संशोधन, 1992 के बाद राज्य सरकारों ने पंचायतों के संदर्भ में क्या प्रभावशाली कदम उठायें हैं?
    Distinguish between Local Government and Local Self Government. After 73rd Constitution amendment, 1992 what effective steps have been taken by State Government with regards to Panchayats?